नागपूर शहर पोलिसांच्या अंतिम अहवालातून वस्तुस्थिती स्पष्ट; प्रत्यक्षात उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचा उल्लेख अपेक्षित
मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याच्या तक्रारीच्या चौकशीदरम्यान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा झालेला उल्लेख चुकीचा असल्याचे नागपूर शहर पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. चौकशी अहवालातील या अनवधानाने झालेल्या नोंदीमुळे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र, अंतिम चौकशी अहवालानुसार संबंधित ठिकाणी आयोगाच्या सहसचिवांऐवजी उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचा उल्लेख अभिप्रेत होता.
या प्रकरणी सुरुवातीच्या चौकशी अहवालात ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर या नोंदीची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर अहवालातील संबंधित उल्लेख वस्तुस्थितीशी जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
३ एप्रिलच्या अहवालातील नोंदीमुळे गैरसमज
पोलीस निरीक्षक, सा. सु. वि. गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांनी ३ एप्रिल २०२६ रोजी पोलीस उपआयुक्त, गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. गुन्हे शाखा, नवी मुंबई येथे दाखल झालेल्या तक्रार अर्जाच्या चौकशीनंतर तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर’ दोषी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, या नोंदीची पुढील स्तरावर छाननी करण्यात आल्यानंतर त्यामध्ये तथ्यात्मक चूक झाल्याचे समोर आले. सामाजिक सुरक्षा कक्षाच्या तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांकडे चौकशीसाठी आलेल्या तक्रार अर्जावरील अहवाल तयार करताना ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ असा उल्लेख अनवधानाने करण्यात आला होता.
७ सप्टेंबरच्या अहवालातून खुलासा
पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालातून या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. संबंधित ठिकाणी ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ असा उल्लेख असणे चुकीचे असून, त्याऐवजी ‘जॉईंट कमिशनर व इतर, एक्साईज विभाग’ असा उल्लेख अपेक्षित होता, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी अहवालातून कोणता ठपका ठेवण्यात आला होता, या संदर्भात निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.
वृत्तांबाबत आयोगाकडूनही स्पष्टीकरण
चौकशी अहवालातील चुकीच्या उल्लेखाच्या आधारे काही वृत्तपत्रांमध्ये ‘एमपीएससी सहसचिवांसह अधिकाऱ्यांवर ठपका’ अशा स्वरूपाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, नागपूर शहर पोलिसांच्या अंतिम अहवालातील स्पष्टीकरणानंतर या वृत्तातील उल्लेख अधिकृत चौकशीच्या अंतिम निष्कर्षाशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपसचिवांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. चौकशीच्या प्राथमिक अहवालात झालेल्या चुकीच्या नोंदीमुळे गैरसमज निर्माण झाला असून, अंतिम अहवालातून प्रत्यक्षात कोणत्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा उल्लेख अभिप्रेत होता, हे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहसचिवांचा उल्लेख हा चौकशीतील निष्कर्ष नसून, अहवाल तयार करताना झालेली अनवधानाची नोंद असल्याचे नागपूर शहर पोलिसांच्या स्पष्टीकरणातून समोर आले आहे.
