साखरेच्या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी १० लाख मेट्रिक टन शुल्कमुक्त आयातीचा निर्णय
सणासुदीपूर्वी देशांतर्गत पुरवठा वाढविण्यासाठी उपाययोजना; व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची साठा मर्यादा
मुंबई, दि. २१ : गेल्या महिनाभरात साखरेच्या किरकोळ दरात झालेली लक्षणीय वाढ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि बाजारातील कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. साखरेच्या दरात २० जुलै रोजीच्या ४८ रुपये १८ पैसे प्रति किलोवरून २० ऑगस्टला ५५ रुपये ७० पैसे प्रति किलोपर्यंत वाढ झाली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना साखरेचा तुटवडा भासू नये, यासाठी साठेबाजीवर नियंत्रण, शुल्कमुक्त आयात आणि लवकर गाळप सुरू करण्यासह अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
साखरेच्या दर वाढीला इथेनॉल जबाबदार नाही
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या दरवाढीचे कारण केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर हे नाही. उलट इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण मागील काही वर्षांत कमी झाले आहे. २०२२-२३ मध्ये सुमारे १२ टक्के असलेले हे प्रमाण २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ टक्क्यांवर आले आहे. देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होते.
साखरेच्या दरवाढीमागे अनेक घटक एकत्रितपणे कारणीभूत असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहणे, सणासुदीच्या काळात मागणी वाढणे, प्रतिकूल हवामानामुळे ऊस पिकाला झालेली हानी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती तसेच काही ठिकाणी झालेली साठेबाजी यांचा त्यात समावेश आहे.
अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, तरी देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी पुरेसा साठा
चालू साखर हंगामात देशातील उत्पादन सुमारे ३०६ लाख मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस उत्पादक राज्यांनी सुमारे ३४३ लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र उसावरील लाल कुज, शेंडा किडीचा प्रादुर्भाव आणि अतिवृष्टीमुळे शेतांमध्ये पाणी साचल्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला.
उत्पादनाच्या अंदाजात घट झाली असली तरी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामापर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
भारतात सामान्यतः दरवर्षी ३२० ते ३४० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते, तर देशांतर्गत वापर सुमारे २८० ते २९० लाख मेट्रिक टन असतो. उत्पादन अधिक झाल्यास अतिरिक्त साखरेमध्ये कारखान्यांचा निधी अडकून पडतो. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवर होण्याची शक्यता असते.
जागतिक बाजारातही साखरेचे दर वाढले
साखरेच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नसल्याचे केंद्राने नमूद केले आहे. २०२६-२७ या वर्षात जागतिक साखर बाजारात सुमारे ३३ लाख मेट्रिक टनांची तूट राहण्याचा अंदाज आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे जागतिक उत्पादन आणि पुरवठ्यावरही दबाव निर्माण झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३० जून २०२६ रोजी साखरेचा दर ४७४ डॉलर प्रति टन होता. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी तो वाढून ५५२ डॉलर प्रति टन झाला. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत आंतरराष्ट्रीय दरात १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांच्या देयकांमध्येही दिसत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत २०२५-२६ साखर हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ९७ टक्के देणी अदा करण्यात आली आहेत.
साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर मर्यादा
साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम करणाऱ्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा लागू केली आहे. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त ४०० टन साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे.
तसेच १ सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. बाजारातील प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके साखर कारखान्यांमधील साठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत.
देशांतर्गत उपलब्धता आणखी वाढविण्यासाठी १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा उपाय करण्यात आला आहे.
ऑक्टोबरमध्ये साखरेचे उत्पादन वाढविण्याचे नियोजन
राज्ये आणि साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील साखर उत्पादन नेहमीच्या ३ ते ४ लाख मेट्रिक टनांवरून १० लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे नव्या गाळप हंगामाच्या सुरुवातीलाच बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊन सणासुदीच्या काळातील मागणीचा दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला आर्थिक आधार
साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीकडे वळविल्याने कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. २०१४ ते २०२१ या कालावधीत साखर उद्योगाला सुमारे १४ हजार ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र २०२१-२२ पासून अशा प्रकारच्या कोणत्याही अनुदानाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
याच काळात ग्राहकांच्या दृष्टीनेही साखरेच्या दरात दीर्घकाळ तुलनेने स्थैर्य राहिले आहे. ऑगस्ट २०२४ ते जुलै २०२६ या कालावधीत साखरेच्या किमतीत वार्षिक सरासरी वाढ सुमारे ३ टक्के राहिली होती.
साखरेचा साठा, बाजारातील व्यवहार आणि दर यावर केंद्र सरकारकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार आहे. साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाईमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळावीत, यासाठी आवश्यकतेनुसार पुढील उपाययोजना करण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
