पालघर जात पडताळणी समितीचा निर्णय; प्रिया सरवणकर यांना संधी मिळण्याची शक्यता
मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील माजी महापौर आणि ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांच्यासाठी जात प्रमाणपत्राच्या निर्णयामुळे मोठे कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे. पालघर येथील जात पडताळणी समितीने त्यांच्या नावावर उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पालघर यांनी दिलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम त्यांच्या नगरसेवकपदावर होण्याची शक्यता असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विशाखा राऊत यांनी मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक १९१ मधून निवडणूक लढवून शिंदे गटातील शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यास त्या जागेवरील पुढील राजकीय समीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
रक्तनात्याचे पुरावे अपुरे असल्याचा समितीचा निष्कर्ष
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विशाखा राऊत यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि प्रतिज्ञापत्रांची समितीने तपासणी केली. त्यासोबत चैताली जितेंद्र राऊळ, अमृता जितेंद्र राऊळ आणि विराट जगदीश राऊळ यांच्या कुणबी जातीच्या वैधता प्रमाणपत्रांचाही आधार घेण्यात आला होता.
मात्र, या प्रमाणपत्रधारक व्यक्तींशी आपला रक्तनातेसंबंध असल्याचे पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्यात अर्जदारांना यश आले नसल्याचे समितीने नमूद केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर समितीने नकारात्मक निष्कर्ष नोंदविला.
या प्रकरणात १६ जानेवारी २०२६ रोजी संबंधित निवडणुकीच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या तपासणीनंतर समितीने प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत निर्णय दिला.
१९ डिसेंबर २०२५ रोजीचे प्रमाणपत्र रद्द
समितीच्या आदेशानुसार, उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पालघर यांनी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेले जात प्रमाणपत्र क्रमांक ४१६३६३५०८४० रद्द करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याचे समितीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, वडिलांकडील कुणबी समाजाशी संबंधित व्यक्ती मानीव दिनांकाच्या वेळी ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास होत्या, त्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आवश्यक पुराव्यांसह नव्याने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशात संबंधित कार्यक्षेत्र म्हणून मुंबई शहराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
समितीने राऊत यांना त्यांच्याकडील रद्द करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
पुढील कायदेशीर मार्ग खुला
या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची तरतूदही आदेशात स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रांच्या नियमनासंदर्भातील कायद्यातील कलम ६-डनुसार विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील करता येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, दिलेल्या आदेशाच्या मजकुरानुसार हे अपील आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांची मुदत असल्याचा उल्लेख आणि प्रत्यक्ष आदेशातील ३० दिवसांची अपील मुदत यामध्ये फरक दिसून येतो. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत आदेशातील मुदत महत्त्वाची ठरणार आहे.
विशाखा राऊत यांचा आक्षेप काय?
या निर्णयावर विशाखा राऊत यांनी आपल्याकडे आजोबांच्या काळापासूनच्या जात प्रमाणपत्राशी संबंधित नोंदी असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे.
त्यामुळे समितीच्या निर्णयाविरोधात राऊत कोणती कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. जात प्रमाणपत्राचा वाद केवळ वैयक्तिक पातळीवर मर्यादित न राहता त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या भवितव्याशी जोडला गेल्याने या प्रकरणाचे राजकीय महत्त्वही वाढले आहे.
प्रिया सरवणकर यांचे नाव पुन्हा चर्चेत
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले, तर निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या प्रिया सरवणकर यांना उर्वरित कालावधीसाठी नगरसेवकपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित निवडणूक व महापालिका नियमांनुसार होणाऱ्या पुढील प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.
सध्या जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश आणि त्याविरोधातील उपलब्ध कायदेशीर उपाय हेच राऊत यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे ठाकरे गट या निर्णयाला कोणत्या पद्धतीने आव्हान देतो आणि संबंधित प्राधिकरणांकडून पुढे काय निर्णय घेतला जातो, याकडे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
