शिवसेना पक्षफूट प्रकरणातील सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे प्रश्न; सुनावणी उद्या दुपारी पुन्हा होणार
नवी दिल्ली, दि. ५ : शिवसेना पक्षफूट आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवत, विद्यमान कायद्यानुसार विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम राहते, असे स्पष्ट केले. तसेच राजकीय पक्षाने वैध पद्धतीने घेतलेला निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांच्या इच्छेपेक्षाही प्राधान्याचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निरीक्षणामुळे शिवसेना पक्षफूट प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्याची परवानगी देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरे यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले, “Law as it stands is Subash Desai. The control of the political party subsists over the legislature party. Any decision of the political party, validly demonstrated, must prevail over any will, even if of the majority of the legislature party.”
न्यायालयाने नमूद केले की, घटनापीठाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, विधिमंडळ पक्ष स्वतंत्रपणे राजकीय पक्षापासून वेगळे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर एखादा गट मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे प्रश्न
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला दिलेले महत्त्व योग्य होते का, यावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी “It should be something to do with the political party” असे निरीक्षण नोंदवत, केवळ आमदारबहुमताच्या आधारे निर्णय घेणे योग्य वाटत नसल्याचे सूचित केले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही निवडणूक आयोगाच्या निकषांबाबत शंका उपस्थित केली. राजकीय पक्षातील बहुमत निश्चित करण्यासाठी कोणते स्पष्ट निकष किंवा पक्षघटनेतील कोणती ठोस तरतूद आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “बहुमत” या संकल्पनेच्या मर्यादा आणि अर्थ यावर सविस्तर विचार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला. त्यांनी निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची वैधता ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला. २०१८ मधील पक्षघटना आयोगाने ग्राह्य धरली नसल्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून, तर सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. त्या पक्षघटनेवर स्वतः शिंदे गटानेही पूर्वी कोणतीही हरकत घेतली नव्हती.
त्यांच्या मते, एकतीस आमदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याने त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे मानले जावे. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २ नुसार हे अपात्रतेचे कारण ठरते, असा दावा त्यांनी केला.
पक्षफुटीचा युक्तिवाद आणि लोकशाहीवरील परिणाम
कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, दहाव्या अनुसूचीत आता “पक्षफूट” ही संकल्पना अस्तित्वात नाही. केवळ दुसऱ्या पक्षात कायदेशीर विलीनीकरण झाल्यासच संरक्षण मिळू शकते. या प्रकरणात तसे कोणतेही विलीनीकरण झालेले नसल्याने स्वतंत्र विधिमंडळ गट स्वतःलाच मूळ राजकीय पक्ष घोषित करू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी असा आरोपही केला की, आमदारांचे सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी येथे जाणे हा पूर्वनियोजित घटनाक्रम होता. या घडामोडींमुळे निवडून आलेले महाराष्ट्रातील सरकार कोसळले आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सिब्बल यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय होण्यास झालेल्या विलंबावरही टीका केली. अशा विलंबामुळे दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, वेळेत निर्णय न झाल्याने कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह असलेले सरकार संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करू शकले.
पुढील सुनावणी आज
सुनावणीअखेर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक युक्तिवाद नोंदवून घेतले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या दुपारी २ वाजता होणार आहे. या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रासह राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाच्या संबंधांबाबत महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
