“शरद पवार हे सरकारचे मार्गदर्शक आहेत, ‘रिमोट कंट्रोल’ नाहीत” मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा खुलासा
शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी दीर्घ मुलाखत घेतली. या मुलाखतीचा ३ रा भाग आज प्रकाशित झाला. यात मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव व एनआरसी बाबत विशेष भाष्य केले.
महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावर आणि अधिकारांवर गदा येणार असेल तर ते सहन करणार नाही. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्याला विश्वासात न घेता केंद्राने स्वतःकडे घेतला हे बरोबर नाही, असा ‘टोला’ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. पाकिस्तान किंवा बांगलादेशी घुसखोरांना हाकला ही शिवसेनेची भूमिका जुनीच असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. ‘सीएए’ कायद्याबद्दलही भीती बाळगायचे कारण नाही. कुणालाही सरसकट देशातून बाहेर काढण्याचा हा कायदा नाही हे मी खात्रीने सांगू शकतो. मात्र एनआरसीचा फटका देशातील हिंदूंनाही बसणार आहे, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
महाविकास आघाडीचे भवितव्य चांगले आहे. पंतप्रधान मोदी व सोनिया गांधी यांना लवकरच दिल्लीत जाऊन भेटू. शरद पवार हे सरकारचे मार्गदर्शक आहेत, ‘रिमोट कंट्रोल’ नाहीत, असा खुलासाही मुलाखतीच्या तिसऱ्या भागात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला.
मुलाखतीचा तिसरा भाग ‘राजकीय’ आणि अधिक रंगतदार झाला. शिवसेनेची पावले कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट झाले.
आपण महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य मानतो. हे शाहू, फुले, आंबेडकरांचं राज्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन हे राज्य वाटचाल करतंय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे अनेक महान नेते इथे जन्माला आले. त्यांनी या राज्याला आणि देशाला दिशा दिली…
– म्हणून हा महाराष्ट्र आहे!
तरीही महाराष्ट्रामध्ये अधूनमधून जातीय उद्रेक होत असतात. त्यातलं एक महत्त्वाचं प्रकरण म्हणजे भीमा-कोरेगाव. आपण सत्तेवर आल्यावर काही दिवसांत भीमा-कोरेगावच्या तपासाचं भूत पुन्हा वर आलं. आपल्याकडला तपास राज्य सरकार करीत होतं. त्यावर केंद्रानं झडप मारली. हे कसं काय झालं?
– हे खरं आश्चर्यकारक आहे. आपण म्हणालात, अधेमधे जातीय उद्रेक होतात, पण खरं तर हे होण्याची आवश्यकता नाही. या वेळी तर भीमा-कोरेगावला सर्व शांततेत पार पडलं. लोक जमले. शांततेत निघून गेले. त्या वेळी जे घडलं ते खरं तर घडायला नको होतं. पण त्यावर आता पुनः पुन्हा बोलत बसायची आवश्यकता नाहीय.
पण जो उद्रेक त्या वेळी झाला त्यामागे नक्कीच कुणाचे तरी अदृश्य हात असावेत…
– राज्य सरकार या प्रकरणात तपास करीत होते. या तपासकार्यात केंद्र सरकारचा अधिकारही कोणी नाकारलेला नाहीय; पण तो अधिकार गाजवताना त्यांनी राज्याला विश्वासात घ्यायला हवं होतं किंवा त्यांनी आमचं काय चुकतंय हे सांगायला हवं होतं. चुका लक्षात आणून देणं हाही केंद्राचा अधिकार आहे. आमचा तपास समजा अयोग्य दिशेने चालला असेल तर तो योग्य दिशेने कसा होईल हेही त्यांनी सांगायला हवं होतं. दिशा म्हणजे एकतर्फी असं नाही. पण राज्याच्या तपास यंत्रणांवर केंद्राचा विश्वास नाही का? हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याचे संबंध विचित्र अवस्थेत जातात.
तुम्हाला यात काही गडबड दिसते का?
– नाही. गडबड नाहीय. मला आश्चर्य वाटतंय की, केंद्राने हा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यास विचारायला हवं होतं. पोलिसांकडून, तपास यंत्रणांकडून नेमका काय काय तपास चाललाय याचा आढावा ते घेऊ शकले असते.
सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका असलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सातत्याने भीमा-कोरेगाव प्रकरणात तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करावी अशी भूमिका घेतली आणि त्यानंतर केंद्राने हा तपास ताब्यात घेतला म्हणून यात काही रहस्य आहे का, असा प्रश्न पडलाय.
– हो ना! किंवा कदाचित केंद्राला असं वाटलं असेल की, यांच्या मनात नक्की काय आहे? पण केंद्र सरकारने आम्हाला विचारायला काही हरकत नव्हती. राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय हे ते विचारू शकले असते.
राज्यात घडलेल्या घटनेचा तपास हा राज्याचा अधिकार असू नये?
– बरोबर आहे. राज्याचाच तो अधिकार आहे.
मग केंद्राने राज्याच्या पोलिसांवर अविश्वास दाखवला असं म्हणायचं का?
– राज्याच्या पोलिसांवर अविश्वास कोणीच दाखवू नये. म्हणून मला असं वाटतं की, राज्याची नेमकी भूमिका काय आहे, सरकार म्हणून तुम्ही या तपासात नेमकं काय करताय हे विचारायला हवं होतं. पोलीस कुणाचे गुलाम असता कामा नयेत. तसे ते नाहीयेत. पोलिसांकडे हा तपास होता. त्यामुळे पोलिसांना, राज्य सरकारला त्यांनी विचारायला हवं होतं. ठीक आहे. आम्ही राजकारणी आहोत. मी काही बोलेन, शरद पवारसाहेब काही बोलतील, पण एसआयटीबद्दल ते बोलले हे त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. तत्काळ आपण काही निर्णय घेतला होता का, घेत होतो का हे विचारायला हवं होतं. बरं, शरद पवारांनाही त्यांनी विचारायला हवं होतं, की तुम्हाला असं का वाटतंय? की पुन्हा या प्रकरणाचा तपास व्हावा. केंद्राने अचानक राज्यातल्या पोलिसांचा तपास काढून घेतला. मग केंद्राला काय वाटतं हे केंद्राने सांगायला हवं होतं. या सगळय़ा प्रकारात प्रश्नचिन्ह निर्माण करून आरोपाआरोपी करून खऱ्या तपासाचं होणार काय, कोणत्या दिशेने हा तपास जाणार याचं उत्तर कोण देणार? मधे शरद पवार जे बोलले त्यावरून त्यांना या प्रकरणाचा तपास एका विशिष्ट दिशेने न्यायचा आहे असे का मानायचे आणि केंद्राला दुसऱया दिशेने जायचेच आहे का, हाही प्रश्न आहेच. तुम्ही तपासाची दिशा ठरवून का जाता? निःपक्षपणे चौकशी करा.
