अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्याला कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही असं शरद पवार यांचं प्रतिपादन
ते आज तुळजापूर इथं पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या पावसामुळे पिकांचं अतोनात नुकसान झालं असून पिक विमा निकषात दुरुस्ती करणं, राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढणं हे राज्यासमोरील आव्हान असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचं पवार म्हणाले.
मी जी काही पाहणी केली त्यात काही गोष्टी मला ऐकायला आणि बघायला मिळाल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे पीकपद्धतीत बदल झालाय. सोयाबिनची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होती. सोयाबिनचं पीक अतिवृष्टीमुळे कुजलंय, वाहिलंय किंवा उद्ध्वस्त झालंय.
या भागात काही वर्षांच्या अंतराने ऊसाचं पीक घेतलं जातं. यंदा ऊसाचं पीकही शेतकऱ्यांनी घेतलं होतं. आणि अतिवृष्टीचा परिणाम ऊसाच्या पिकावरही झाला आहे. या जिल्ह्यातली कारखानदारी जर लवकर सुरू झाली तर यापैकी काही ऊसाचा गळितासाठी काही अंशी उपयोग होईल. राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी आम्ही त्यासंदर्भात बोलणार आहोत.
त्यातही अडचण अशी आहे की ऊसाच्या क्षेत्रात जाऊन तोडणी करून वाहतूक करणं सोपं नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याचा प्रवाह बदलल्याने शेती मातीसकट उद्ध्वस्त झाली आहे. जमीनच उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अनेक वर्षे त्या शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर मदत केल्याशिवाय उभं राहणं काही सोपं नाही.
शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या जमिनीतली बांधबंदिस्तीही उद्ध्वस्त झाली आहे. प्रवाहामुळे बांध फुटले आहेत. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तेही सोपं नाही. काही ठिकाणी नदीकाठी, ओढ्याकाठी शेतकऱ्यांनी विहिरी बांधल्या होत्या. इंजिनं आणि पाइपलाइन्स टाकल्या होत्या. अनेक ठिकाणी हे सगळं वाहून गेलं आहे. काहींची जनावरं वाहून गेल्याचं लोक सांगतात. काही ठिकाणी घरंदारं पडल्याची दिसतात. आणि गावपातळीवर रस्ते सगळे उद्धव्स्त झालेले आहेत.
राज्य सरकार या प्रसंगी मदत करणार आहेच. अशा संकटात केंद्र सरकारने मदत करण्याची पद्धत आहे. कारण कधी नव्हे एवढं मोठं आर्थिक संकट सध्या राज्य सरकारवर आहे. आपल्याला कर्ज काढण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ते कर्ज आपण काढतो आहोत. महाराष्ट्र सरकारने या शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली तर ते कर्ज घ्यावं असं मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांगणार आहे.
या जिल्ह्यामध्ये पीकविमा काढण्याची पद्धत वाढते आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण ह्या पीकविमाच्या निकषा संबंधीच्या तक्रारी लोकांनी सांगितल्या आहेत. ७२ तासांच्या आत झालेल्या नुकसानाचा फोटो काढायचा आणि तो अपलोड करायचा. हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तेवढं सोपं नाही. हा नियम आहे पण आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू तेव्हा पीकविम्या संदर्भात ज्या अडचणी आम्हाला बघायला मिळतात त्यां या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शिथिलता द्यावी अशी एक मागणी आम्ही करत आहोत.
सोयाबिन लोकांनी पिकवला, काढला आणि त्याचा ढिग करून ठेवला. पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहात तो वाहून गेला. जे वाहून गेलं त्याचा पंचनामा कसा करणार? त्याची फारशी माहिती देता येत नाही. वाहून गेलेल्या पिकासाठी नियमात तरतूद नाही. त्यासंबंधी विचार करण्याची मागणी आम्हाला करावी लागेल.
दुरुस्तीचं मोठं आव्हान समोर आहे. जमीनच वाहून गेल्यामुळे जमिनीची दुरुस्ती करावी लागेल. त्याची तरतूद पीकविम्यात नाही. पूर्वीच्या काळात या भागात जे पाझर तलाव आपण घेतले होते, त्यांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. त्यांचीही दुरुस्तीची कामं हाती घ्यावी लागतील.
रस्ते दुरुस्तीचं काम तातडीनं हाती घ्यावं लागेल. तसेच पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी आहे तो पुरेसा होणार नाही. या संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल. त्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याच्या आग्रहाची भूमिका आम्हाला घ्यावी लागेल. नेहमीच्या नियमावलींच्या चौकटीतून बाहेर जाऊन आपण पावलं टाकल्याशिवाय आपण या संकटातून लोकांना बाहेर काढू शकू असं वाटत नाही.
