धरमतर, बाणकोट खाडीपुलाला तात्काळ ना-हरकत प्रमाणपत्र द्या, मंत्रालयात आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. २९: पर्यटन विकासासह कोकणच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामास गती देण्यात यावी. त्याअनुषंगाने धरमतर आणि बाणकोट खाडीवरील पुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असणारे ‘नौकावहनासाठी गाळ्याची उंची व रुंदी’साठीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाला आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामकाजाचा आढावा मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात घेतला. बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, गृह (बंदरे) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड उपस्थित होते.
रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाला गती देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, या महामार्गाचे काम गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ रखडले आहे. महामार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी मार्च २०२२ मध्ये प्रकल्पाच्या अंतिम आखणीस शासनस्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रेवस ते कारंजा खाडीदरम्यानच्या धरमतर खाडीपुलासाठी ३ हजार ५७ कोटींच्या अंदाजित खर्चाच्या बांधकामास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, मेरिटाईम बोर्डामार्फत नौकावहनासाठी आवश्यक असणाऱ्या गाळ्याची उंची व रुंदीसाठीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याने या पुलाच्या निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही करता आली नाही. त्यामुळे धरमतर आणि बाणकोट खाडीवरील पुलाचे काम तात्काळ सुरु होण्यासाठी मेरिटाईम बोर्डाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करून गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्राला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून या किनारपट्टीवर १४ छोटी बंदरे व २ प्रमुख बंदरे आहेत. पर्यटन विकासासह कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी रेवस ते रेड्डी महामार्गाची नव्याने आखणी करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार सर्व्हेक्षण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
