राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अंमलबजावणीचे निर्देश; दोन महिन्यांत कृती अहवाल सादर करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली, २९ : कारागृहातील महिला कैद्यांना आणि त्यांच्या मुलांना सन्मानजनक व सुरक्षित वातावरण मिळावे, तसेच आरोग्य, शिक्षण, कायदेशीर मदत आणि कौटुंबिक संपर्क यांसारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशभरातील संबंधित यंत्रणांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढाकार घेण्यास सांगितले असून, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
या उपक्रमांतर्गत नऊ केंद्रीय मंत्रालये, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि संबंधित पोलीस महासंचालकांना कार्यवाहीसाठी सूचित करण्यात आले आहे. कारागृह व्यवस्थेत महिलांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन मानवी हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या मुलांच्या हिताला प्राधान्य देणे, हा या मार्गदर्शक सूचनांचा प्रमुख उद्देश आहे.
महिला कैद्यांसाठी आरोग्य आणि सन्मानजनक जीवनावर भर
महिला कैद्यांच्या बाबतीत केवळ कारागृहातील सुरक्षिततेपुरता विचार मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणेही आवश्यक असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले आहे. स्वच्छता, योग्य निवासव्यवस्था, वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक आरोग्यविषयक सेवा यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महिला कैद्यांना न्यायप्रक्रियेत सहभागी होता यावे, त्यांना आवश्यक कायदेशीर मदत मिळावी आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान त्यांच्या गरजांनुसार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याचाही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये समावेश आहे.
कारागृहातील मुलांच्या हिताला प्राधान्य
महिला कैद्यांसोबत कारागृहात राहणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणाबरोबरच, आईपासून वेगळे राहणाऱ्या मुलांच्या हक्कांकडेही लक्ष देण्याची गरज आयोगाने मांडली आहे. मुलांचे सर्वोत्तम हित लक्षात घेऊन त्यांच्या आरोग्य, संगोपन आणि कौटुंबिक संबंधांबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महिला कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमधील संपर्क कायम ठेवणे, भेटींची व्यवस्था सुधारणे आणि मुलांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ न देणे, हेही या मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
अटक ते सुटकेपर्यंतच्या प्रक्रियांचा समावेश
आयोगाच्या सूचनांमध्ये महिला कैद्यांच्या संपूर्ण कारागृह प्रवासाशी संबंधित दहा प्रमुख क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला आहे. अटक आणि कारागृहात दाखल करण्याची प्रक्रिया, नोंदणी व कागदपत्रांची पूर्तता, आरोग्यसेवा, स्वच्छता आणि निवास, मुलांचे संरक्षण, कुटुंबीयांशी संपर्क, कारागृह प्रशासन, कायदेशीर मदत, न्यायालयीन सुनावणीतील सुविधा आणि सुटकेनंतरचे पुनर्वसन या बाबींचा त्यात समावेश आहे.
परदेशी महिला कैद्यांशी संबंधित मुद्द्यांचाही या सूचनांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर महिलांना समाजात पुन्हा स्थिर होण्यासाठी आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्समावेशनावरही भर देण्यात आला आहे.
दोन महिन्यांत कृती अहवाल सादर करावा
मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याबरोबरच त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा आढावा घेण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे. संबंधित केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांनी आपल्या स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करून दोन महिन्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या सूचनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास महिला कैद्यांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य, कायदेशीर मदत आणि कौटुंबिक संपर्कासंबंधीच्या अडचणी दूर करण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर कारागृहात राहणाऱ्या किंवा आईपासून विभक्त असलेल्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होणार आहे.
