रायगडच्या विकासासाठी ₹५९४.६६ कोटींचे नियोजन; निधी पूर्ण खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

अलिबाग, दि. १९ : जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासोबतच सरकारी निधीचा योग्य विनियोग, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कामांमधील पारदर्शकता राखण्यावर रायगड प्रशासनाने भर द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी दिले. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याच्या विविध विकास योजनांकरिता एकूण ५९४.६६ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असून, हा निधी पूर्ण क्षमतेने खर्च करण्याचे नियोजन बैठकीत मांडण्यात आले.

अलिबाग येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. या वेळी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे आणि सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, महेंद्र दळवी, रवींद्र पाटील व महेंद्र थोरवे यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मागील वर्षाच्या निधीपैकी ८७.४५ टक्के खर्च

जिल्हा नियोजनाच्या आकडेवारीनुसार, सन २०२५-२६ मध्ये रायगडसाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ४८१ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४५.०३ कोटी रुपये मंजूर होते. या तिन्ही योजनांमधून एकूण ५५४.०३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या निधीचे शंभर टक्के वितरण झाले असले, तरी सप्टेंबर २०२६ अखेर प्रत्यक्ष खर्च ८७.४५ टक्क्यांवर पोहोचला होता.

उर्वरित निधीही निर्धारित कालावधीत खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. निधी उपलब्ध असूनही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रियेमुळे कामे रखडू नयेत, यासाठी मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

२०२६-२७ साठी ५९४.६६ कोटींची तरतूद

चालू आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ५१७ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४९.६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या तिन्ही घटकांसाठी एकत्रितपणे ५९४.६६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या रकमेचा संपूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने विभागनिहाय नियोजन आणि कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला.

अनुसूचित जाती आणि आदिवासी उपयोजनांचा निधी संबंधित समाजघटकांच्या विकासासाठीच वापरला जावा, तसेच महिला सक्षमीकरण आणि बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक असावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

पाणी, रस्ते आणि आरोग्य सुविधांना प्राधान्य

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि सांडपाणी निचरा यांसारखी कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील सोयीसुविधा, औषधांचा पुरवठा आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील भौतिक सुविधा सुधारण्याबरोबरच शिक्षकांच्या उपस्थितीवरही लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, बंधारे, गाळ काढून तलावांची क्षमता वाढवणे आणि सिंचनविषयक कामे वेळेत पूर्ण करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. पर्यटनाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांचा पाठपुरावा करणे, यावरही भर देण्यात आला.

कामांच्या गुणवत्तेसाठी नियमित पाहणी

मंजूर विकासकामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी नियमितपणे करावी, असे गोगावले यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामांचा प्रगती अहवाल दरमहा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. कामांची छायाचित्रे आणि भौगोलिक नोंदी उपलब्ध करून देत त्यावर ऑनलाइन पद्धतीने देखरेख ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली.

वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी विकासकामांना विलंब होऊ नये, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले. खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या कामांचा प्राधान्याने विचार करून ती वेळेत पूर्ण करावीत. नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर जलद निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

दुष्काळी परिस्थितीत पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातही संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित विभागांनी सज्ज राहण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. राज्य सरकारने सुमारे ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केल्याचा उल्लेख करत, नागरिकांना पिण्याचे पाणी नियमित मिळावे आणि ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता पुरेशी राहावी, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांनी दुखवटा आणि अभिनंदनाचे ठराव मांडले. त्यानंतर विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि कार्यालयप्रमुखांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विकासकामे, निधीचा वापर आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

मंजूर निधीचे प्रत्यक्ष विकासकामांत रूपांतर किती वेगाने होते, यावर रायगडमधील पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता अवलंबून असेल. त्यामुळे आगामी काळात निधीचा वेळेत वापर, कामांची नियमित तपासणी आणि विभागांमधील समन्वय यांना महत्त्व राहणार आहे.