अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी; अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित होणार
मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे नियम निश्चित केले आहेत. उमेदवारांच्या मुलाखतीपासून अंतिम निवडीपर्यंतची प्रक्रिया अधिक खुली ठेवण्यासाठी मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग, शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची माहिती आणि अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतपाटील यांनी यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची माहिती दिली. शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाला भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे.
जाहिरात मंजूर करताना उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण यांची तरतूद विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संबंधित नियमांनुसार अचूकपणे करण्यात आली आहे की नाही, याची तपासणी विद्यापीठाला करावी लागेल. यासाठी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
जाहिरात प्रसिद्धीपासून अर्ज प्रक्रियेपर्यंत नियम
भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्राबरोबरच माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देणे संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयासाठी बंधनकारक राहणार आहे. त्याचवेळी ऑफलाइन अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचाही अर्ज स्वीकारावा लागेल. दोन्ही पद्धतीने अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर असेल.
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची प्राथमिक निवड करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील परिशिष्ट-दोनमधील तक्ता ३ ब मधील निकषांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. यासोबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरणही विचारात घ्यावे लागेल.
मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांची निवड करायची, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालय निश्चित करेल. मात्र, निवड प्रक्रियेत वापरलेले निकष आणि त्यानुसार शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल. अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.
निवड समिती आणि मुलाखतीवर विद्यापीठाची नजर
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींचेही पालन करावे लागेल. निवड समिती गठित करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असेल.
मुलाखतीतील गुणांकनासाठी विद्यापीठांनी निश्चित केलेल्या निकषांनुसार गुणांकन पत्रक तयार करणे आवश्यक राहील. अंतिम निवड यादीला मान्यता देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया या निर्धारित निकषांनुसार झाली आहे की नाही, याची पडताळणी संबंधित विद्यापीठाला करावी लागणार आहे.
मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग वर्षभर सुरक्षित ठेवावे लागणार
भरती प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग. मुलाखतीच्या दिवसापासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून जतन करणे संबंधित संस्थेला बंधनकारक असेल.
भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी किंवा न्यायालयीन अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत ते सुरक्षित ठेवावे लागेल.
अंतिम निवड यादीही सार्वजनिक करावी लागणार
उमेदवारांची पात्रता आणि भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली असल्याची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित विद्यापीठ अंतिम निवड यादीला मान्यता देईल. विद्यापीठाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
या व्यवस्थेमुळे भरती प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांवर उमेदवारांना अधिक स्पष्ट माहिती उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः शॉर्टलिस्टिंगचे निकष, उमेदवारांना मिळालेले गुण आणि अंतिम निवड यादी सार्वजनिक करण्याची सक्ती यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
गैरप्रकार झाल्यास संबंधितांवर कारवाई
सहाय्यक प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना, त्यातील सुधारणा, शासन निर्णय आणि संबंधित परिपत्रकांनुसार राबविण्याची जबाबदारी संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांच्यावर राहणार आहे.
भरतीदरम्यान नियमबाह्य बाबी किंवा अनियमितता आढळल्यास त्यासाठी जबाबदार व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. तसेच विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे निवड प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासून अंतिम नियुक्तीपर्यंत नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
