दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको; सहावी ते आठवीसाठी वर्षातून १० दप्तरविरहित दिवस
मुंबई, दि. ५ : शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील वाढता शैक्षणिक भार कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना आता दप्तर व्यवस्थापनाबाबत अधिक काटेकोर राहावे लागणार आहे. विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या तुलनेत दप्तराचे वजन मर्यादित ठेवण्यासोबतच अनावश्यक पुस्तके-वह्या टाळणे, वर्गनिहाय दप्तराचे वेळापत्रक तयार करणे आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून १० दप्तरविरहित दिवसांचे आयोजन करण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’नुसार दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, या निकषाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
केंद्र शासनाने २०२० मध्ये जारी केलेल्या धोरणातही इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या वजनाच्या १० टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या धोरणाचा उद्देश केवळ दप्तर हलके करणे नसून अभ्यासक्रमाचा भार कमी करून विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण अधिक आनंददायी आणि कृतीप्रधान करणे हा आहे.
अनावश्यक पुस्तके-वह्या आणण्यास प्रतिबंध
दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी दररोज सर्व पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा शैक्षणिक साहित्य शाळेत आणण्याची गरज भासणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्या दिवसाच्या अध्यापनासाठी आवश्यक साहित्यच विद्यार्थ्यांनी आणावे, यासाठी वर्गनिहाय ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकांसाठी सुरक्षित कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची व्यवस्था करण्यासही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दररोज पुस्तके घरी नेण्याची आवश्यकता कमी होईल. विद्यार्थ्यांना जड पाण्याची बाटली घेऊन येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शाळेच्या आवारात स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पूर्व-प्राथमिक स्तरावरील लहान विद्यार्थ्यांसाठी शक्यतो दप्तराची आवश्यकता भासणार नाही, अशा पद्धतीने शाळांनी आपल्या नियोजनात बदल करावेत, अशीही सूचना आहे.
सहावी ते आठवीसाठी १० दप्तरविरहित दिवस
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि शालेय दप्तर धोरणाच्या अनुषंगाने इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवस दप्तरविरहित कालावधी ठेवण्याची तरतूद आहे. या काळात विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकांवर आधारित शिक्षण न देता प्रत्यक्ष अनुभवातून विविध कौशल्यांची ओळख करून देण्यावर भर राहणार आहे. केंद्राच्या धोरणातही सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक कौशल्य व व्यवसायांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याची आणि स्थानिक कारागिरांसोबत शिकण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी तयार करणे, हस्तकला, शेतीशी संबंधित कामे तसेच स्थानिक व्यवसायांची माहिती अशा उपक्रमांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी यांसारखे कृतीप्रधान उपक्रमही वर्षभर आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दप्तराचे वजन नियमित तपासले जाणार
शाळांनी विद्यार्थ्यांचे तसेच त्यांच्या दप्तराचे वजन नियमितपणे तपासावे आणि त्याची नोंद ठेवावी, असे निर्देश आहेत. निर्धारित मर्यादेपेक्षा दप्तराचे वजन अधिक आढळल्यास त्यामागील कारणे शोधून आवश्यक सुधारणा करण्याची जबाबदारी शाळेची राहणार आहे.
पालक सभांमध्येही दप्तरातील अनावश्यक वस्तू काढून टाकण्याबाबत पालकांना मार्गदर्शन करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पुस्तके, वह्या किंवा इतर साहित्य जाणार नाही, याकडे पालक आणि शिक्षकांनी संयुक्तपणे लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
शाळांच्या तपासणीचीही जबाबदारी
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन दप्तराचे वजन, दप्तर वेळापत्रक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांची तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीनंतर शाळानिहाय अनुपालन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
शिक्षण अधिक कृतीप्रधान करण्यावर भर
शालेय दप्तराचे ओझे कमी करण्यामागे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आरोग्यासोबतच त्यांच्या मानसिक ताणातही घट करण्याचा व्यापक उद्देश आहे. केंद्राच्या शालेय दप्तर धोरणातही दप्तराचे वजन कमी करण्याबरोबर अभ्यासक्रम आणि गृहपाठाचा भार कमी करून शिक्षण अधिक आनंददायी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये केवळ दप्तराचे वजन तपासण्यापुरती ही अंमलबजावणी मर्यादित न राहता, अध्यापनाचे नियोजन, विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि अनुभवाधारित शिक्षण याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील अनावश्यक भार कमी करताना त्यांना अधिक मोकळेपणाने आणि कृतीतून शिकण्याची संधी देणे, हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरणार आहे.
