सुरक्षिततेची ठोस हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका; पेपरफुटीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाईचीही मागणी
मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याने आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या कथित गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून सुरक्षिततेची स्पष्ट आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही संविधानिक संस्था असून सचिव हे आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजादरम्यान घडलेली गैरवर्तनाची घटना गंभीर असल्याचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित व्यक्तींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगातील कर्मचाऱ्यांना धमकीवजा वक्तव्ये करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, कार्यालयीन कामकाज निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर उमेदवारांच्या भावनांची जाणीव
दरम्यान, आयोगाच्या एका परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि अविश्वास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना समजतो, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि उमेदवारांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न गांभीर्याने हाताळले जावेत, याला आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणातील दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या कथित चुकीसाठी संपूर्ण आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवणे अथवा वैयक्तिक आरोप करणे अन्यायकारक ठरेल, अशी त्यांची भूमिका आहे. कोण दोषी आणि कोण निर्दोष हे निश्चित करण्याचा अधिकार कायदेशीर प्रक्रियेलाच असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आंदोलनाचा विरोध नाही; मात्र गैरवर्तनाला आक्षेप
उमेदवारांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे, प्रश्न उपस्थित करणे आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार असल्याचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मान्य केले आहे. शांततामय आंदोलनाला आपला विरोध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र आंदोलनाच्या वेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अडवणे, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे, भीतीचे वातावरण निर्माण करणे किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणे स्वीकारार्ह नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी लोकसेवक असल्याने त्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय कर्तव्य बजावण्याचे सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
समाजमाध्यमांवरील आरोपांवरही नाराजी
आयोगातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांच्या नातेवाईक किंवा मित्र-मैत्रिणींची आयोगाच्या निवड यादीत नावे असल्याचे सांगत समाजमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांवर खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या अथवा बदनामीकारक बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
कोणताही ठोस पुरावा नसताना अधिकारी-कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना एखाद्या प्रकरणाशी जोडून प्रसिद्धी दिल्यास अब्रुनुकसानीचा दावा किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे काम बंद आंदोलन उमेदवारांच्या विरोधात नसून दोन मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. एकीकडे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, तर दुसरीकडे कोणताही दोष नसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
आयोगावरील विश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहन
आयोगातील अधिकारी-कर्मचारीही स्पर्धा परीक्षेच्या प्रक्रियेतूनच शासन सेवेत दाखल झालेले आहेत. त्यातील अनेक जण ग्रामीण भागातील, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या सामान्य कुटुंबांतून आलेले असल्याने स्पर्धा परीक्षेतील उमेदवारांचा संघर्ष आणि त्यांच्या अपेक्षा आपल्याला माहिती आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आजवर पारदर्शकता, सचोटी आणि कर्तव्यनिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उमेदवारांच्या हिताशी संबंधित निर्णय घेताना त्यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका राहिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेमुळेच राज्यातील जवळपास सर्व भरती प्रक्रिया आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात, अशी मागणी होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, एका घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे संशयाने पाहिले जात असल्याने त्यांच्यात नाराजी आणि मानसिक अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अशा वातावरणाचा परिणाम अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर तसेच भविष्यातील भरती प्रक्रियेवर होऊ शकतो. त्याचा अप्रत्यक्ष फटका उमेदवारांनाच बसण्याची शक्यता असल्याने शासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन सुरक्षिततेबाबत आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
