‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली
नवी दिल्ली, दि. १८: ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. या बंदीला योग्य आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारवरही कडक टीका केली असून हा चित्रपट दाखवणाऱ्या सिनेमागृहाला सुरक्षा पुरवावी, असे म्हटले आहे. सरकार किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांकडून थिएटर मालकांवर कोणताही दबाव आणू नये.
सुप्रीम कोर्टाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नवीन डिस्क्लेमर टाकण्यास सांगितले आहे. यामध्ये ३२,००० बेपत्ता मुलींचा आकडा पुष्टी झालेला नाही, असे म्हणायला हवे. २० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत हा नवा डिस्क्लेमर ठेवण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटावर बंदी न घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरही ते सुनावणी करणार आहेत. त्यावर १८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मग गरज पडल्यास न्यायाधीश हा चित्रपट बघतील.
यावर जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी न्यायाधीशांना चित्रपट लवकर पाहण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, “शक्य असल्यास, न्यायाधीशांनी याच आठवड्याच्या शेवटी चित्रपट पाहावा. तो ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यापासून थांबवावा.” मात्र, न्यायालयाने या मागणीवर कोणतीही टिपणी दिली नाही.
