संरक्षण क्षेत्रासीठीच्या एकूण निधी पैकी ७० टक्के निधी देशांतर्गत निर्मितीसाठी राखीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन

नवी दिल्ली, दि.२५: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज “संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता-(अर्थसंकल्पातील घोषणांबाबत) कृतीप्रवण होण्याची गरज” ह्या विष्यावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनार मध्ये मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या विविध क्षेत्रातील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनार्सच्या मालिकेतील हे चौथे वेबिनार आहे.

या वेबिनारची मुख्य संकल्पना “संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता- कृतीप्रवण होण्याची गरज’ हीच देशाच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. अलीकडच्या काळात देशात संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचे स्पष्ट प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसते आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पारतंत्र्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या काळात देखील भारतातील संरक्षण विषयक शस्त्रे आणि उपकरणांच्या निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय होते. दुसऱ्या महायुद्धात भारतात तयार झालेल्या शस्त्रांची महत्वाची भूमिका होती. “मात्र, नंतरच्या काळात आपले हे सामर्थ्य हळूहळू कमी होत गेले. तरीही भारताकडे ही शस्त्रास्त्र बनविण्याची क्षमता नव्हती, असे कधीही झाले नाही, ना तेव्हा, न आता” असे ते पुढे म्हणाले.

युद्धात शत्रूला वेळेवर धक्का देण्यासाठी, आपल्याकडे असलेली शस्त्रास्त्रे काही विशिष्ट गुण असलेली किंवा आपल्या गरजेनुसार असली तर त्याचे महत्त्व वेगळेच असते, असे सांगत, असे धक्कातंत्र युद्धात तेव्हाच वापरले जाऊ शकेल, जेव्हा ती शस्त्रास्त्र देशातच बनविली गेली असतील, असे पंतप्रधान म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात, देशातच संरक्षण विषयक उपकरण निर्मितीसाठी संशोधन, संरचना आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विकास, यासाठी एक गतिमान व्यवस्था निर्माण करण्याचा सविस्तर आराखडा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी ७० टक्के तरतूद, देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखीव ठेवलेली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

संरक्षण मंत्रालयाने आतापर्यंत २०० पेक्षा अधिक संरक्षण विषयक मंच आणि उपकरणांची स्वदेशी यादी प्रसिद्ध केली आहे. या घोषणेनंतर, देशांतर्गत खरेदीसाठी ५४ हजार कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. त्याशिवाय, साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण विषयक उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लवरकच याची तिसरी यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.

शस्त्रास्त्रे खरेदीच्या वेळकाढू प्रक्रियेविषयी त्यांनी खंत व्यक्त केली. या वेळकाढू स्थितीमुळे ज्यामुळे अनेकदा अशी परिस्थिती निर्माण होते, की ती शस्त्रास्त्रे वापरायला सुरवात करायच्या आधीच जुनी आणि कालबाह्य होत्तात. “याचे उत्तर आहे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’,” यावर त्यांनी भर दिला. निर्णय घेताना आत्मनिर्भरतेला महत्व दिल्याबद्दल संरक्षण दलाची प्रशंसा केली. शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे यासंबंधीच्या निर्णयांत जवानांचा मानसन्मान आणि त्यांच्या भावनांचा आदर होणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आणि हे केवळ आपण आत्मनिर्भर झालो तरच शक्य आहे, असेही ते म्हणले.

आजच्या जगात सायबर सुरक्षा केवळ डिजिटल माध्यमांपुरतीच मर्यादित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनली आहे. “संरक्षण क्षेत्रात आपण माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा जितका जास्त उपयोग करू, तितका आपला राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीचा आत्मविश्वास वाढेल,” असे पंतप्रधान म्हणले.

संरक्षण उत्पादकांत असलेल्या स्पर्धेवर मतप्रदर्शन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, यामुळे अनेकदा पैशाला महत्व दिले जाते आणि भ्रष्टाचार केला जातो. शस्त्रास्त्रांची गुणवत्ता आणि गरज याविषयी फार मोठा संभ्रम निर्माण केला गेला होता. आत्मनिर्भर भारत योजनेत या सगळ्या समस्या हाताळल्या जातील, असे पंतप्रधान म्हणले.

दृढनिश्चय करून प्रगती कशी साधायची याचे उत्तम उदाहरण घालून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आयुध निर्माण कारखान्यांचे अभिनंदन केले. गेल्या वर्षी स्थापन केलेले ७ नवे संरक्षण उप्रकम आपला व्यवसाय वेगाने वाढत आहेत आणि नवनवीन बाजारपेठांत पोहोचत आहेत यावर पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. “गेल्या ५-६ वर्षांत आपली संरक्षण निर्यात ६ पट वाढली आहे. आज आपण भारतीय संरक्षण उपकरणे आणि सेवा ७५ देशांना पुरवत आहोत,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

मेक इन इंडियाला सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनाचा परिणाम म्हणून, गेल्या ७ वर्षांत संरक्षण उत्पादनासाठी ३५० नवे औद्योगिक परवाने निर्गमित करण्यात आले आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. २००१ ते २०१४ या चौदा वर्षांच्या काळात केवळ २०० परवाने निर्गमित करण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी असेही म्हणाले की, खाजगी क्षेत्र देखील डीआरडीओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांच्या तुल्यबळ व्हायला हवे, त्यामुळेच संरक्षण संशोधन आणि विकासाच्या अर्थसंकल्पाचा २५% भाग हा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवला आहे. या करिता अर्थसंकल्पात ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ म्हणजेच- विशेष योजना मॉडेल देखील तयार करण्यात आले आहे. “यामुळे खाजगी क्षेत्राची भागीदार म्हणून असलेली भूमिका केवळ विक्रेते आणि पुरवठादार याच्याही पुढे जाईल,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले पारदर्शक, कालबद्ध, आधुनिक आणि परीक्षण, चाचण्या आणि प्रमाणीकरण यात न्याय्य व्यवस्था हे गतिमान संरक्षण क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्वाचे आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था उपयोगाची सिद्ध होईल, असे ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी हितसंबंधीयांनी नवनवीन संकल्पना पुढे आणाव्यात असे आवाहान केले आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिन्याने पुढे आणण्यात आली आहे, याचा पूर्ण फायदा घेऊन अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होताच, वेगाने कामाला लागण्याची त्यांनी सूचना केली.