ब्रिटीशकालीन कायद्यात गरजेनुसार बदल होणे गरजेचे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
नाशिक – स्वातंत्र्य मिळवून बराच काळ झाला असूनही अद्याप ब्रिटीशकालीन कायदे अस्तित्वात आहेत. समाजाच्या गरजेनुसार आणि बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांबाबत सिंहावलोकन करून त्यात बदल करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. नाशिक येथील न्या. कै. एच.आर. खन्ना सभागृहात महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेतर्फे ‘जलद व आधुनिक न्यायदानाच्या दिशेने’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.भुषण गवई, परिवहन मंत्री अनिल परब, नाशिकच्या पालक न्या. अनुजा प्रभुदेसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मकरंद कर्णिक, न्या.संदिप शिंदे, भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता ए. एन. एस. नाडकर्णी, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, न्यायदान वेगवान व्हावे ही सामान्य जनतेच्या मनातील भावना आहे. त्यादृष्टीने कोणत्या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत याबाबत लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी एकत्रीतपणे विचार करण्याची गरज आहे. न्यायव्यसस्थेने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एकत्रित चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षा आणि सुचना जाणून घेतल्यास चांगले बदल शक्य आहेत.
फास्ट्र ट्रॅकची आवश्यकता पडू नये
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची प्रकरणे फास्ट्र ट्रॅक कोर्टकडे वर्ग करण्याची गरज भासू नये अशी न्यायव्यवस्था आणि समाज घडविण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. न्यायालयाची इमारत उभी करताना अशा इमारतीची गरज भासू नये अशी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचादेखील विचार करावा लागेल.
निर्भया: अद्याप फाशी नाही
आदर्श समाजरचना अस्तित्वात आणण्यास अपयश आल्यास गुन्ह्यांची संख्या वाढून न्यायालयाच्या इमारती कमी पडतील. कायद्यापेक्षा संस्कारांना जास्त महत्व आहे आणि असे संस्कार समाजात रुजविण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. निर्भया प्रकरणातील दोषींना अजूनही फाशी दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना न्यायव्यवस्था, शासन आणि प्रशासनात समन्वय असावा, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती घडविणारे विद्यापीठ
जिल्हा न्यायालयाची इमारत उभारण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. न्यायमुर्ती घडविणारे पहिले विद्यापीठ महाराष्ट्रात उभे करण्यासाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. चांगल्या न्यायमूर्तींच्या परंपरा पुढे नेणारे न्यायमूर्ती तयार व्हावेत आणि रामशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारखा राजालाही त्याच्या चुकांची जाणीव करून देणारा न्यायाधिश अशा विद्यापीठातून घडावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ॲडव्होकेट वेल्फेअर ट्रस्टच्या मागणीबाबत आणि वकील भवनाबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास त्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दर्शविली. छत्रपती शिवाजी महाजराज, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला महाराष्ट्र घडविण्याची ताकद न्यायव्यवस्थेत आहे, तिचा योग्य उपयोग व्हावा, असेही ते म्हणाले.
यावेळी न्या.गवई यांनी न्यायालयाची नवी इमारत लवकर उभी रहावी, अशी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जलद न्यायदानासाठी इमारतीतील सुविधा उपयुक्त ठरतील, असेही ते म्हणाले.
ॲड.परब म्हणाले, राज्य शासन इमारतीच्या उभारणीत सर्व सहकार्य करेल. त्यासाठी वकील परिषदेचा दूत म्हणून आपण कार्य करू. वकीलांना न्याय घ्यायला आणि न्यायाधिशांना न्याय द्यायला आनंद होईल अशी इमारत उभी रहावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ए.एस.वाघवसे यांनी प्रास्ताविकात इमारतीच्या रचनेविषयी माहिती दिली. सात मजली इमारतीत 45 न्यायालयांचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.
वकील परिषदेचे समन्वयक ॲड.जयंत जायभावे यांनी वकील परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या उपस्थितीत व न्या.गवई यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे कोनशिला अनावरण करण्यात आले. इमारत तीन वर्षात पुर्ण होईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा न्यायालयातील हेरिटेज छायाचित्र गॅलरीला भेट देऊन छायाचित्र व तैलचित्रांची पाहणी केली.
कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, भारतीय वकील परिषदेचे अध्यक्ष मन्ननकुमार मिश्रा, जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर, नाशिक वकील परिषदेचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, ॲड. अविनाश भिडे आदी उपस्थित होते.
—–
