परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची विधानपरिषदेत माहिती
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात आणि त्यातून होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मालवाहू वाहनांमधून बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा वाहनांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ॲड. निरंजन डावखरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेत अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या गंभीर प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडेच घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे तेरा आणि अकरा जणांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही दुर्घटनांच्या प्राथमिक तपासात अवैध प्रवासी वाहतूक हेच मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित घटनांमध्ये वाहनचालकांसह वाहनमालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधित मालवाहू वाहनांचे परवानेही रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही मदत वितरित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन बसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत आठ हजार तीनशे नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्याची माहिती देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण जास्त आहे, त्या मार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रत्येक तासाला एसटी बस सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय पुढील दोन ते तीन महिन्यांत या मार्गांवर दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सुरक्षित, परवडणारी आणि नियमित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने या आराखड्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून रस्ते सुरक्षा उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील प्रवाशांना अधिकृत वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी शंभर मिनी बसेस राज्य परिवहनच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून लहान गावांपर्यंत सार्वजनिक वाहतूक पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्याचे नवीन ॲग्रिगेटर धोरणही लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणाद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी करून घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना अधिकृत आणि सुरक्षित वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील तसेच अनधिकृत वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधातील मोहिमेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही शासन माफ करणार नसल्याचा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला. बेकायदेशीर वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कारवाईत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीसह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सोयीसाठी राज्य शासन आणखी एक अभिनव योजना राबविण्याचा विचार करत आहे. लग्नसराई, कौटुंबिक समारंभ किंवा सामाजिक कार्यक्रमांसाठी शेतकरी कुटुंबांना माफक दरात एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात, जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी, अधिकृत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार आणि नव्या धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकार सुरक्षित वाहतुकीसाठी व्यापक पावले उचलत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
