प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, दि. २६ : राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच मासिक २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयएस) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, कंत्राटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सुरक्षेचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी, नागरी सहकारी पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानांतील कामगार, खासगी शाळांतील कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्थांतील कर्मचारी तसेच सार्वजनिक वाचनालयांतील कर्मचारी अशा मासिक २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विविध घटकांना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड तसेच राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे ८४ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत असून ग्रामीण आणि शहरी भागात विविध आरोग्य योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तसेच १०८ आणि १०२ आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा व्यवस्थेत कार्यरत कर्मचारीही आरोग्य सेवा सक्षमपणे राबविण्यात मोलाचे योगदान देत आहेत. मात्र, कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होत नाहीत.
त्यामुळे आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय संरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांचा राज्य कामगार विमा योजनेत समावेश करण्याचा सकारात्मक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, स्वयंरोजगार संस्था, रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालय कर्मचारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली. अल्प उत्पन्न असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ईएसआयएस योजना प्रभावी माध्यम ठरू शकते, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
राज्य कामगार विमा योजना लागू झाल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचार, औषधोपचार, रुग्णालयीन सेवा, मातृत्व लाभ तसेच इतर वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळ मिळण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाही अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
या प्रस्तावावर शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाणार असून राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
