अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्जवाटप प्रक्रियेत पतसंस्थांच्या समावेशासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याचे सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचे निर्देश
मुंबई, दि. ७ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील युवकांना उद्योग उभारणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुलभ आणि व्यापक करण्याच्या उद्देशाने कर्जवाटप व्यवस्थेत सक्षम सहकारी पतसंस्थांचा समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पतसंस्थांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक निकष निश्चित करून सर्वसमावेशक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दक्षिण कराडचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ग्रामीण भागात सहकारी पतसंस्थांचे मजबूत जाळे असून त्यांचा स्थानिक नागरिकांशी थेट संपर्क असल्यामुळे उद्योगासाठी आवश्यक कर्जपुरवठा अधिक वेगाने आणि सुलभ पद्धतीने होऊ शकतो, या पार्श्वभूमीवर बैठकीत विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या महामंडळामार्फत उद्योगासाठीचे अर्थसहाय्य बँकांच्या माध्यमातून वितरित केले जाते. तसेच लाभार्थ्यांनी भरलेल्या व्याजाचा परतावाही बँकांमार्फत दिला जातो. हीच प्रक्रिया सक्षम आणि पात्र पतसंस्थांमार्फतही राबविण्याच्या शक्यतांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
यावेळी सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, “ग्रामीण भागासोबत पतसंस्थांची नाळ जुळलेली आहे. कर्जवाटप प्रक्रियेत पतसंस्थांचा समावेश झाल्यास अधिकाधिक युवकांना उद्योजकतेसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होईल. त्यासाठी याबाबत सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.”
तसेच त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, “सध्या महामंडळामार्फत उद्योगासाठीचे अर्थसहाय्य बँकांद्वारे केले जाते. तसेच कर्जधारकांनी जमा केलेल्या व्याजाचा परतावाही संबंधित बँकांमार्फत दिला जातो. हेच काम सक्षम पतसंस्थांमार्फतही प्रभावीपणे करता येऊ शकते. पतसंस्थांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली असते. त्यामुळे कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि लाभार्थ्यांसाठी सोयीची होईल.”
पतसंस्थांचा समावेश करताना आर्थिक स्थैर्य, पारदर्शक व्यवहार, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि नियामक निकषांचे पालन यांसारख्या बाबींना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. यासाठी पात्र पतसंस्थांची निवड करण्यासाठी स्पष्ट आणि काटेकोर निकष निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
यावेळी डॉ. पंकज भोयर यांनी “महामंडळांच्या कर्ज योजनांसाठी पतसंस्थांचे आर्थिक निकष निश्चित करून विस्तृत प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री भोयर यांनी यावेळी दिले.” असेही नमूद केले.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, प्रस्तावित सुधारणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध सहकारी पतसंस्थांना कर्जवाटप प्रक्रियेत प्राधान्य मिळू शकते. यामुळे राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण अधिक जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
याबाबत सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले, “या सुधारणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध सहकारी पतसंस्थांना प्राधान्य मिळेल. राज्यातील सक्षम आणि विश्वासार्ह पतसंस्थांकडे कर्जवाटपाची जबाबदारी सोपविल्यास कर्जधारक तरुणांना अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि उद्योग उभारणीसह रोजगार निर्मितीसाठीदेखील आवश्यक अर्थसहाय्य अधिक सहज उपलब्ध होईल.”
राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळण्यास, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढण्यास तसेच मराठा समाजातील युवकांना उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
