एनडीएसोबत जाण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचीही भूमिका
मुंबई, दि. २८ : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत स्पष्ट संकेत देत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून दूर राहण्याचे जाहीर केले आहे. मुंबईतील पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना उत्तर दिले. “आपण कुठेही जाणार नाही. आम्ही कुणासोबत जाणार नाही. यायचं असेल तर आमच्यासोबत या,” असे शरद पवार यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य राजकीय वाटचालीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना त्यांच्या भूमिकेच्या पातळीवर स्पष्टता आली आहे.
शरद पवार भाजपसोबत जाणार किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलिनीकरण होणार, अशी चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीनंतर या चर्चांना आणखी वेग आला होता. मात्र, सोमवारी झालेल्या पक्षाच्या मेळाव्यात पवार यांनी या शक्यता नाकारत आपली भूमिका मांडली.
शरद पवार यांनी या संदर्भातील चर्चांचा उल्लेख करत आपल्याबाबत विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यांच्या वक्तव्यातून पक्षाची राजकीय दिशा बदलण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना थेट उत्तर देण्यात आले.
सुनेत्रा पवारांनाही अप्रत्यक्ष संदेश?
शरद पवारांच्या “यायचं असेल तर आमच्यासोबत या” या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. हे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. मात्र, शरद पवार यांनी आपल्या भाषणात सुनेत्रा पवार यांचे नाव घेतले नाही. त्यामुळे या वक्तव्याचा राजकीय अर्थ लावताना ते पवार यांच्या व्यापक पक्षीय भूमिकेच्या संदर्भातच पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
दरम्यान, शरद पवार यांच्या भूमिकेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही विलिनीकरणाच्या चर्चेवर पक्षाची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विलिनीकरणाचा मुद्दा आता नाही; मात्र ज्यांना विलिनीकरण करायचे आहे त्यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये यावे, अशी भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारकडे पाठपुरावा
राजकीय भूमिकेबरोबरच शरद पवार यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही भाष्य केले. पक्षाच्या बैठकीत सुमारे अडीच तास चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेल्या सूचनांनुसार आंदोलनाच्या वेळी सरकारला कोणते निवेदन द्यायचे, याबाबत चर्चा झाल्याचे पवार यांनी सांगितले. तसेच रविवारी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून अपेक्षित उपाययोजनांबाबत निवेदन तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या मागण्यांसाठी सरकारकडे पुढील दोन-चार दिवसांत पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. याबाबत त्यांनी, “आपल्याला भांडण करायचं नाही जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करु,” असे म्हटले.
२६५ तालुक्यांतील दुष्काळाचा मुद्दा
दुष्काळाच्या प्रश्नावर बोलताना शरद पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीच्या धोरणाचाही संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर दुष्काळाच्या परिस्थितीत निर्णय घेतले जातात.
आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळात असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दुष्काळाच्या परिस्थितीत खासदारांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यासंदर्भात बैठक घेतल्याचा संदर्भ पवार यांनी दिला. जालना जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादकांचा प्रश्न त्यावेळी आपल्या निदर्शनास आल्याचे सांगत त्यांनी मोसंबी पिकासाठी मदतीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद केले.
कर्ज थकबाकीमुळे नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शरद पवार यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येचाही उल्लेख केला. त्यांच्या भाषणाच्या वेळी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून ‘ट्रिगर-१’ लागू केला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलतींची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
केळी पिकाला मदत मिळत नसल्याचा मुद्दाही शरद पवार यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या पिकांना आणि कोणत्या घटकांना प्रत्यक्ष मदत मिळणार, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
पुढील राजकीय आणि आंदोलनाची दिशा महत्त्वाची
शरद पवार यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एनडीएसोबत जाण्याच्या चर्चांना त्यांच्या बाजूने स्पष्ट नकार मिळाला आहे. त्याचवेळी दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारकडे मागण्यांचा पाठपुरावा आणि आवश्यकता भासल्यास आंदोलन करण्याचे संकेतही पक्षाने दिले आहेत.
त्यामुळे आगामी काळात एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय भूमिका आणि दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर पक्षाची आंदोलनाची दिशा, या दोन्ही बाबी महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
