बाधित क्षेत्रांतील पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र निर्णयाद्वारे जाहीर होणार
मुंबई, दि. २६ : खरीप हंगामातील पावसाची कमतरता आणि पिकांवरील संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सहाही महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू केली आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील ‘ट्रिगर-१’ अर्थात पहिली कळ लागू करण्यात आली असून, यामुळे बाधित भागांतील शेतकरी आणि नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
राज्यातील कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहाही महसूल विभागांतील तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश आहे. पावसातील तूट आणि पिकांच्या स्थितीचा आढावा घेत कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला.
सहाही विभागांतील तालुक्यांचा समावेश
अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यातील १६, अमरावतीतील १४, बुलढाण्यातील १३, अकोल्यातील ७ आणि वाशीममधील ६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू करण्यात आली आहे.
नागपूर विभागात नागपूर जिल्ह्यातील १४, चंद्रपूरमधील १२, वर्ध्यातील ७, भंडाऱ्यातील ३, गडचिरोलीतील २ आणि गोंदियातील १ तालुक्याचा समावेश आहे. पुणे विभागातील सोलापूर जिल्ह्यातील ११, पुण्यातील ८, साताऱ्यातील ६, सांगलीतील ४ आणि कोल्हापूरमधील ६ तालुक्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. कोकण विभागातील सिंधुदुर्गमधील ८, रत्नागिरीतील ३ आणि रायगडमधील १ तालुक्याचाही यादीत समावेश आहे.
नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्यातील १५, अहिल्यानगरमधील १४, नाशिकमधील १०, नंदुरबारमधील ६ आणि धुळ्यातील ४ तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या उपाययोजना लागू होतील.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात नांदेड जिल्ह्यातील १४, बीडमधील ११, लातूरमधील १०, छत्रपती संभाजीनगरमधील ९, परभणीतील ९, जालन्यातील ८, धाराशिवमधील ८ आणि हिंगोलीतील ५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना १२ प्रकारच्या सवलती
दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ प्रकारच्या उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे.
७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यासह शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
पिण्याच्या पाण्याची गरज भासल्यास टँकरची व्यवस्था केली जाणार आहे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकरी आणि मजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे, तसेच जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेणे या उपाययोजनांचाही त्यात समावेश आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने
दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू झालेल्या भागांतील पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष स्थिती समजून घेण्यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान बाधित पिकांची छायाचित्रे जिओ-टॅग करून त्यांची नोंद घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
पंचनाम्यांमध्ये नोंदवलेल्या क्षेत्रांची छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांकांसह सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेतून पिकांच्या नुकसानीची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत देण्याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. सध्या लागू करण्यात आलेल्या पहिल्या कळीमुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध शासकीय सवलती आणि उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात होणार आहे.
