दोन निवडणूक आयुक्तांच्या १० महिन्यांत १४ हरकती
मतदार नोंदणी, नावे वगळणे आणि निवडणूक यादीच्या संगणकीय व्यवस्थेवर प्रश्न; ९ सप्टेंबरला चार महिन्यांनंतर तिन्ही आयुक्तांची पूर्ण बैठक
नवी दिल्ली, दि. २३ : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत किमान १४ वेळा लेखी हरकती नोंदवल्या. या हरकती मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे, पुनर्स्थापित करणे तसेच मतदार यादीच्या संगणकीय व्यवस्थेवरील नियंत्रणाशी संबंधित असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
ही बाब विशेष महत्त्वाची ठरते कारण बिहारमध्ये जून २०२५ मध्ये सुरू झालेली विशेष सखोल पुनरिक्षणाची प्रक्रिया देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारली आहे. ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून आतापर्यंत १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आल्याचे द इंडियन एक्स्प्रेसच्या सप्टेंबरमधील वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.
कोणत्या मुद्द्यांवर हरकती?
संधू आणि जोशी यांच्या हरकतींचा संबंध निवडणूक आयोगाच्या मूलभूत कामकाजाशी असलेल्या काही संवेदनशील बाबींशी असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे यादीतून काढणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, अशा निर्णयांबरोबरच विशेष सखोल पुनरिक्षणादरम्यान नावे पुनर्स्थापित करण्याच्या आदेशांविरोधात दाखल झालेल्या अपिलांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या सर्व हरकतींच्या प्रती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित उपनिवडणूक आयुक्तांकडेही हरकती पोहोचविण्यात आल्या होत्या. एका लेखी हरकतीत आयोगाने दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याच्या विरोधात कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला आणि ती कारवाई “unauthorised and illegal” असल्याचे नमूद करण्यात आले.
मतदार नोंदणी अर्जातील बदलावर आक्षेप
नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मध्ये विशेष सखोल पुनरिक्षणाशी संबंधित प्रश्न समाविष्ट करण्यात आल्याचा मुद्दाही या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणीनुसार, या बदलाबाबत विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकारे फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी लागेल, अशी त्यांची भूमिका होती. सुखबीर सिंह संधू यांनीही या भूमिकेला समर्थन दिल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. त्यानंतरही बदल करण्यात आला आणि ऑगस्टमध्ये संधू यांनी हा बदल “unauthorised and illegal” असल्याचे नोंदवून तो तातडीने हटवण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे.
मतदार यादीच्या संगणकीय नियंत्रणावरूनही प्रश्न
मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया विकेंद्रित पद्धतीने चालते. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदार यादीची जबाबदारी संबंधित वैधानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असते. या यादीच्या व्यवस्थापनासाठी ईआरओनेट आणि त्यानंतर ईसीआयनेटसारख्या संगणकीय प्रणालींचा वापर केला जातो.
मात्र, या प्रणालीवरील नियंत्रण हळूहळू केंद्रीय पातळीवर केंद्रित होत असल्याबाबत दोन्ही आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केल्याचे तपासणीत नमूद आहे. जोशी यांनी मे महिन्यात मतदार यादीच्या माहितीचे “gradual centralisation” होत असल्याचा मुद्दा मांडला आणि संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांखेरीज अन्य कोणाकडे मतदार यादीत बदल करण्याचे अधिकार किंवा प्रवेश नसावा, याची तपासणी करण्याची मागणी केली होती.
ऑगस्टमध्ये संधू यांनीही काही राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे ईआरओनेटवरील पूर्ण प्रवेश नसल्याची माहिती नोंदवली. त्यामुळे मतदार यादीतील बदलांवर स्थानिक पातळीवरील वैधानिक अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आणि संगणकीय प्रणालीवरील केंद्रीय नियंत्रण यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
पश्चिम बंगालमधील अपिलांवरही प्रश्न
पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नावांबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सुमारे ६० लाख मतदारांच्या प्रकरणांची न्यायिक अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २७ लाख मतदारांची नावे नंतर वगळण्यात आल्याचे द इंडियन एक्स्प्रेसने नमूद केले आहे. या निर्णयांविरोधातील अपिलांसाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधिकरणांची व्यवस्था करण्यात आली.
आयोगाने न्यायाधिकरणांसमोर ३८ लाख अपिले प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यापैकी २२.२१ लाख अपिले नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांनी पुनर्स्थापनेसाठी केली होती, तर १६.१० लाख अपिले न्यायिक अधिकाऱ्यांनी पुन्हा समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरोधात होती. या दुसऱ्या प्रकारच्या अपिलांना नेमकी मंजुरी कोणी दिली, असा प्रश्न संधू यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.
गोव्यात ९७ मतदारांच्या प्रकरणामुळे संगणकीय प्रणालीचा मुद्दा
गोव्यातही मतदार यादीच्या संगणकीय व्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे तपासणीत नमूद आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षणात काही मतदारांच्या नोंदींमध्ये जुन्या मतदार याद्यांशी संबंधित विसंगती आढळल्यानंतर त्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यात आली.
गोव्यातील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या आधारे ९७ मतदार पात्र असल्याचे निश्चित केले. मात्र, संबंधित निर्णय संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदवून आधी झालेली नावे वगळण्याची प्रक्रिया मागे घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठ वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला; मात्र अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ती सुविधा उपलब्ध झाली नाही आणि त्या ९७ मतदारांची नावे अंतिम यादीत राहिली नाहीत.
चार महिन्यांनंतर तिन्ही आयुक्तांची बैठक
मतदार यादीच्या माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्थेतील कामकाजाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत संधू आणि जोशी यांनी स्वतंत्रपणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सचिवांकडेही आपली चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. या बदलांमुळे मतदार याद्यांच्या संगणकीय पायाभूत व्यवस्थेवरील देखरेखीची एक पातळी कमी झाल्याचा त्यांचा आक्षेप होता.
या पत्रव्यवहारानंतर ९ सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त संधू व जोशी यांची तिन्ही सदस्यांची पूर्ण बैठक झाली. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, चार महिन्यांनंतर झालेली ही पहिली पूर्ण बैठक होती.
निवडणूक आयोगाकडून मतभेदांचे वृत्त फेटाळले
दरम्यान, या तपासणीतील निष्कर्षांनंतर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी अंतर्गत मतभेद असल्याचे चित्र नाकारले आहे. आयोगातील सर्व निर्णय, विशेष सखोल पुनरिक्षणाशी संबंधित निर्णयांसह, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीने घेतले जात असल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितल्याचे हिंदुस्तान टाइम्सने वृत्त दिले आहे. वैयक्तिक आयुक्तांकडून नोंदवल्या जाणाऱ्या लेखी हरकती, निरीक्षणे किंवा तांत्रिक सूचना या आयोगाच्या नियमित अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग असल्याचेही आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
याचप्रमाणे, संयुक्त वृत्तसंस्था यूएनआयच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने २३ सप्टेंबर रोजी विशेष सखोल पुनरिक्षणासह गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आणि आयोगातील अंतर्गत फूट असल्याचे चित्र नाकारले.
२०२३च्या कायद्यात निर्णयप्रक्रियेची तरतूद
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त यांचा आयोग बनतो. २०२३च्या मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ कायद्यात आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने चालविण्याची तरतूद आहे. आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्याची तरतूदही त्यात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे-वगळणे, अपिलांची प्रक्रिया आणि मतदारांच्या माहितीची संगणकीय सुरक्षितता या विषयांवर दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या हरकती आणि आयोगाने त्याबाबत दिलेली भूमिका याकडे आता विशेष लक्ष लागले आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने २१ सप्टेंबर रोजी या प्रश्नांवर आयोगाकडे प्रश्नावली पाठवून हरकतींचे निराकरण कसे करण्यात आले, तसेच ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा झाली का, याची माहिती मागितली होती. वृत्तानुसार, त्या प्रश्नावलीला उत्तर मिळाले नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात एका बाजूला दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या लेखी हरकती आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आयोगाकडून सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यामुळे विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या काळातील आयोगाची अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया, मतदार यादीवरील नियंत्रण आणि त्यातील पारदर्शकता हे मुद्दे पुढील काळातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
