‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’चा प्रारूप मसुदा सार्वजनिक
मुंबई, दि. २२ : राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कामकाजाला कायदेशीर चौकट देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल पुढे टाकले आहे. शिकवणी केंद्रांची नोंदणी आणि त्यांचे विनियमन करण्यासाठी प्रस्तावित **‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’**चा प्रारूप मसुदा शासनाने नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या मसुद्यावर नागरिक, विद्यार्थी, पालक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या असून त्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२६पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींवर नागरिकांना आपली मते नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे.
कुठे आणि कशा पद्धतीने सूचना देता येणार?
इच्छुकांनी आपल्या सूचना व हरकती शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात, असे शासनाने कळविले आहे.
यासाठी सूचना पुढीलपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडे पाठविता येतील—
- आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे – ४११००१
- शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे – ४११००१
प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आणि राज्यांतील नियमांचा अभ्यास
प्रारूप तयार करताना केंद्र शासनाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देशातील विविध राज्यांमध्ये खासगी शिकवणी केंद्रांबाबत अस्तित्वात असलेल्या कायदे व नियमांचाही अभ्यास करण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या मसुद्यावर नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांची आणि हरकतींची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यावरील अभिप्रायासह एकत्रित अहवाल २० सप्टेंबर २०२६पर्यंत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
अभिप्रायानंतर मसुद्यात बदलाची शक्यता
नागरिकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर प्रारूप कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे राबविली जाणार आहे. त्यानंतरच अंतिम कायद्याच्या दिशेने पुढील कार्यवाही होणार आहे.
उपसचिव समीर सावंत यांनी या प्रक्रियेबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला मजकूर हा अंतिम कायदा नसून नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी मांडण्यात आलेला प्रारूप मसुदा आहे.
खासगी शिकवणी क्षेत्राशी संबंधित प्रस्तावित नियमांवर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिकवणी संस्था आणि अन्य संबंधित घटकांच्या प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ४ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या सूचना-हरकती आणि त्यानंतरच्या छाननी प्रक्रियेतून अंतिम कायद्याचे स्वरूप निश्चित होणार आहे.
