आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दृश्य परिणामांचा वापर करून नव्या पिढीसाठी चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन
मुंबई, दि. १८ : मराठी चित्रपटांकडे नव्या पिढीतील, विशेषतः जेन झी प्रेक्षकांचा ओढा वाढवण्यासाठी राज्य सरकार चित्रपट निर्मितीत थेट सहभागी होण्याच्या तयारीत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दृश्य परिणामांचा प्रभावी वापर करणाऱ्या विशेष मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी शासनाची गुंतवणुकीची भूमिका राहणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित व अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मराठी चित्रपटांच्या आशयाबरोबरच त्यांची निर्मिती, वितरण, उपलब्ध पडदे आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची पद्धत यावर नव्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
मंत्री शेलार यांच्या मते, मराठी चित्रपटसृष्टीकडे दर्जेदार कथा, अभिनय आणि आशयाची कमतरता नाही. मात्र चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यवहार्य व्यावसायिक आराखडा तयार झाल्यास राज्य सरकार त्यामध्ये गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी होऊ शकते.
जेन झी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर
मराठी चित्रपटांसाठी उपलब्ध असलेल्या चित्रपटगृहांतील पडद्यांची संख्या, वितरणाची पद्धत आणि नव्या प्रेक्षकांची निर्मिती हे सध्या महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे या चर्चेत अधोरेखित झाले. अन्य भाषांतील चित्रपटांना मिळणाऱ्या भावनिक प्रतिसादाचा विचार करता, मराठी चित्रपटांशीही नव्या पिढीचे भावनिक नाते निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल माध्यमांमुळे चित्रपट क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. या बदलांकडे केवळ आव्हान म्हणून न पाहता त्याचा उपयोग निर्मिती अधिक प्रभावी करण्यासाठी कसा करता येईल, यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तिचे उपयोग आणि संभाव्य अडचणी यांचे प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण देणाऱ्या कार्यशाळा व चर्चासत्रांचे आयोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
जेन झी प्रेक्षक अन्य भाषांतील मनोरंजनाकडे वळण्याऐवजी मराठी चित्रपटांकडे आकर्षित व्हावेत, यासाठी आशयासोबतच निर्मितीमूल्यांमध्येही आधुनिकतेचा समावेश करावा लागणार आहे. दृश्य परिणाम आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या अशा चित्रपटाचा आर्थिक भार केवळ निर्मात्यावर पडू नये, यासाठी शासनाची भूमिका राहील, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
चित्रपटसृष्टीसाठी स्वतंत्र परिसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न
फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे चित्रपट क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या नव्या शक्यतांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, चित्रपट हे केवळ कलानिर्मितीचे माध्यम नसून त्यात तंत्रज्ञान, अर्थकारण, निर्मिती आणि संस्कृती या विविध घटकांचा समावेश असतो.
स्मार्टफोन, स्मार्ट दूरचित्रवाणी आणि ओटीटीच्या वाढत्या वापरामुळे चित्रपट पाहण्याची पद्धत बदलली आहे. त्याचा परिणाम चित्रपटाच्या निर्मितीपासून संकलन आणि प्रेक्षकांच्या आस्वादनापर्यंतच्या प्रक्रियेवर झाला आहे. या बदलांमधून निर्माण होणाऱ्या संधींचा उपयोग करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चित्रनगरीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, कौशल्यविकास, तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय सुलभता या क्षेत्रांवर काम सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यासाठी पाच प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. महामंडळाच्या पन्नासाव्या वर्षात या परिसंवादातून मराठी चित्रपटसृष्टीच्या पुढील वाटचालीसाठी उपयुक्त विचारमंथन होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
या परिसंवादाला फिल्मसिटीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजनीकर, महेश मांजरेकर, अशोक राणे, मेघराज राजेभोसले, राजेश मापुस्कर, सुशांत शेलार यांच्यासह विविध चित्रकर्मी उपस्थित होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, नव्या प्रेक्षकांशी संवाद आणि चित्रपटाच्या वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा या तीन आघाड्यांवर मराठी चित्रपटसृष्टीने पुढे जाण्याची गरज या चर्चेतून स्पष्ट झाली.
