उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वैधता तपासताना पक्षाची प्राथमिक सदस्यसंख्याही विचारात घेण्याचे संकेत
नवी दिल्ली, दि. १२ : शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकाराच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयासमोर बुधवारी एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न केंद्रस्थानी आला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या बंडातून निर्माण झालेली राजकीय फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित होती की तिचा परिणाम मूळ राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर आणि प्राथमिक सदस्यांवरही झाला, याचा तपास करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव व चिन्ह शिंदे गटाला देताना अवलंबलेल्या निकषांची फेरतपासणी होण्याची शक्यता या सुनावणीतून अधिक ठळक झाली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती.
‘फूट नेमकी कुठे झाली?’ यावर न्यायालयाचा भर
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रथम पक्षात प्रत्यक्षात फूट पडली होती का, हा प्रश्न निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. विधिमंडळ पक्षातून सुरू झालेली फूट पुढे पक्षाच्या संघटनेत आणि प्राथमिक सदस्यत्वाच्या पातळीवर पोहोचू शकते का, याचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले, “First, we have to see whether there is a split. A split may originate in the legislature party, but the fissure can percolate into the organisation and the primary membership.”
याच संदर्भात न्यायालयाने पक्ष म्हणजे केवळ पदाधिकारी किंवा आमदारांचा समूह नसल्याचे अधोरेखित केले. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत विविध स्तर असतात आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांनी मात्र घटनात्मक पीठाच्या आधीच्या निर्णयाचा दाखला देत विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे आपोआप राजकीय पक्षातील फूट ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला.
त्यावर खंडपीठाने या दोन्ही बाबींमध्ये असलेला संबंध तपासण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. विधिमंडळ पक्षात निर्माण झालेली फूट पुढे संघटनात्मक पातळीवर प्रतिबिंबित झाली असल्यास तिचा विचार करता येईल का, हा प्रश्न सुनावणीदरम्यान चर्चेत आला.
न्यायालयाने यावेळी शिंदे गटाला पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर मिळालेल्या समर्थनाचाही संदर्भ दिला. शिंदे गटाला अकरा ‘राज्य प्रभारी’ यांचे समर्थन असल्याचे न्यायालयासमोर नमूद झाले. राज्य प्रभारी हे पक्षाच्या संघटनेचा भाग असल्याने केवळ आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षातील वास्तव ठरवता येईल का, असा प्रश्न सुनावणीच्या केंद्रस्थानी राहिला.
चार लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्यांचाही विचार?
सुनावणीदरम्यान पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाच्या संख्येचाही उल्लेख झाला. न्यायालयासमोर सुमारे चार लाख ४८ हजार प्राथमिक सदस्य असल्याचा संदर्भ आला. दुसरीकडे, कपिल सिब्बल यांनी आपल्या पक्षाकडे सुमारे १९ लाख सदस्य असल्याचा दावा केला.
यामुळे पक्षाच्या संघटनेचे वास्तविक नियंत्रण ठरवताना आमदारांची संख्या, पदाधिकारी आणि प्राथमिक सदस्य या सर्व घटकांचा विचार कितपत करायचा, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही प्रश्न
शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगासमोर ‘निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५’ अंतर्गत गेला होता. याच प्रक्रियेत आयोगाने दोन्ही गटांपैकी शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.
सिब्बल यांनी आयोगाने पक्षातील खरा अंतर्गत वाद तपासण्याची पद्धत आणि शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा विचार करण्याची पद्धत यावर आक्षेप घेतला. पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक उपाययोजना आधी वापरल्या गेल्या होत्या का, तसेच पक्षाची संघटनात्मक रचना कोणत्या पद्धतीने पाहिली गेली, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
शिवसेनेच्या पक्षघटनेला ‘एकाधिकारशाहीची’ रचना म्हणून पाहण्याचा आयोगाचा दृष्टिकोन हा संघटनात्मक रचनेला बाजूला ठेवून अखेरीस विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे चिन्हाचा निर्णय घेण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.
सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले, “You predetermine the end and then manipulate the logic to reach it. That is contrary to the very exercise contemplated under Paragraph 15.”
‘ग्राऊंड रिअॅलिटी’वरही न्यायालयाचा भर
पक्षातील फूट ही केवळ कायद्याच्या पुस्तकातील तत्त्वांवरून ठरवता येणार नाही; प्रत्यक्ष राजकीय आणि संघटनात्मक परिस्थितीचाही विचार करावा लागेल, असे संकेत खंडपीठाने दिले. पक्षातील परिस्थिती काळानुसार विकसित होत असल्याने निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनेत प्रतिस्पर्धी गटाचे अस्तित्व किती प्रमाणात निर्माण झाले, याचाही विचार केला असण्याची शक्यता न्यायालयाने चर्चेत आणली.
सिब्बल यांनी यावर शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा आधार घेतला गेला, पक्षाशी संबंधित संघटनात्मक बाबींचा विचार करण्यात आला नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यावर प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करताना दोन्ही बाजूंचे राजकीय वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील या प्रकरणात आता केवळ ‘कोणाकडे किती आमदार होते?’ हा प्रश्न उरलेला नसून, पक्षातील फूट, विधिमंडळ पक्षाची स्थिती, संघटनात्मक पातळीवरील समर्थन, प्राथमिक सदस्यत्व आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारकक्षेचा परस्परसंबंध यावर घटनात्मक चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची अधिकारकक्षा सुरुवातीलाच संपुष्टात येते, असा युक्तिवाद योग्य आहेच असे नाही, असेही स्पष्ट केले. आयोगाला अशा वादांवर निर्णय देण्याचा सर्वसाधारण अधिकार आहे की नाही, हा व्यापक प्रश्न आणि या विशिष्ट प्रकरणातील आयोगाची पद्धत या दोन बाबी वेगळ्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा हा वाद आता पक्षातील फुटीचे घटनात्मक स्वरूप नेमके कसे ठरवायचे, या व्यापक प्रश्नाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणते निकष निश्चित करते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळासह देशाचे लक्ष लागले आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, या प्रकरणावरील सुनावणी गुरुवारीही पुढे सुरू राहणार आहे.
