उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी; ‘पक्षात फूट’ आणि ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट’ यातील फरकावर सिब्बलांचा जोर
नवी दिल्ली, दि. ११ : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षानंतर निर्माण झालेल्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे पुन्हा वेग आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी जोरदार युक्तिवाद झाला. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाने ‘राजकीय पक्षातील फूट’ आणि ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट’ यांची केलेली सांगड कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचा युक्तिवाद केला.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. याच खंडपीठासमोर दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींच्या अर्थ लावण्यासंदर्भातील काही महत्त्वाचे प्रश्नही विचाराधीन आहेत.
‘विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक म्हणजे पक्षात फूट नव्हे’
सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात निवडणूक आयोगाच्या २०२३ मधील निर्णयावरून केली. त्यांच्या मते, केवळ विधिमंडळ पक्षातील स्वतंत्र बैठक किंवा काही आमदारांनी स्वतंत्र गट म्हणून हालचाली करणे, यावरून मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानता येणार नाही.
त्यांनी मांडलेला मुख्य मुद्दा असा होता की, दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात ‘फूट’ ही मूळ राजकीय पक्षात झालेली असणे आवश्यक आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षातील विभाजनाला राजकीय पक्षातील फूट मानल्यास निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचा आधारच चुकीच्या पद्धतीने निश्चित केला, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
२१ जूनच्या पत्रव्यवहाराचाही त्यांनी संदर्भ दिला. हा पत्रव्यवहार केवळ विधिमंडळ शाखेशी संबंधित होता, त्यामुळे त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे निष्कर्ष काढता येत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
पक्षाच्या घटनेवरूनही सिब्बलांचा निवडणूक आयोगाला सवाल
उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या २०१८ मधील पक्षघटनेचा आधार घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या घटनेला लोकशाहीविरोधी ठरविण्याचा मुद्दा नंतरच्या टप्प्यावर मांडला गेला. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, एखाद्या पक्षाची घटना योग्य नाही असे निवडणूक आयोगाला वाटत असेल, तर त्याचा परिणाम पक्षाच्या नोंदणीवर होऊ शकतो; मात्र त्याच आधारावर दुसऱ्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचा अधिकार आयोगाला मिळत नाही.
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या २०१० नंतरच्या मार्गदर्शक सूचनांचाही संदर्भ दिला. २०१० पूर्वी नोंदणीकृत पक्षांना या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले.
‘पक्षाची संघटनात्मक रचना ठरवण्याचा अधिकार पक्षालाच’
शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवरही सिब्बल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पक्षाच्या सर्वोच्च कार्यकारी संस्थांमधील अनेक पदाधिकारी निवडून येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केवळ पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणेही काही परिस्थितीत लोकशाहीविरोधी ठरू शकते, अशी टिप्पणी केली.
यावेळी सिब्बल यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा निर्णय पक्षाने स्वतःच्या नियमांनुसार घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(क) अंतर्गत संघटना स्थापन करण्याच्या अधिकाराचाही संदर्भ दिला.
या मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांनी हा विषय ‘चर्चा आणि वादाला वाव असलेला’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही राजकीय पक्षांच्या संघटनात्मक रचनेशी संबंधित काही प्रश्न उपस्थित केले.
दहाव्या अनुसूचीच्या अर्थलावणीचा मुद्दाही महत्त्वाचा
दरम्यान, पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या अर्थलावणीचा व्यापक प्रश्नही सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. दहाव्या अनुसूचीतील विलिनीकरणाच्या तरतुदींचा आधार घेत आमदार किंवा खासदार अपात्रतेपासून कशा प्रकारे बचाव करू शकतात, याबाबत पुनर्विचाराची मागणी करणारी याचिका कपिल सिब्बल यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केली आहे. या याचिकेवरही सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणातील ‘मूळ राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ यांच्यातील कायदेशीर संबंधाचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरत आहे.
उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेची पार्श्वभूमी
२०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांचा गट भाजपसोबत सत्तेत आला. त्यानंतर शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, यावरही संघर्ष निर्माण झाला. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकालात तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची घडामोड अलीकडे घडली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य केल्याच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या प्रकरणावर १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली; मात्र लोकसभा अध्यक्षांच्या बाजूने कोणीही उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.
सुनावणी बुधवारीही सुरू राहणार
मंगळवारच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील विविध कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. पक्षाची घटना, राजकीय पक्षातील फूट, विधिमंडळ पक्षातील विभाजन आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रासह राज्यघटनेतील कलम १९(१)(क) यांवर युक्तिवाद झाला.
या प्रकरणातील सुनावणी बुधवारी दुपारी २ वाजता पुढे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शिवसेना नाव-चिन्हाचा अधिकार, २०२२ मधील सत्तासंघर्षानंतरची पक्षाची वैधता आणि दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील युक्तिवादाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
