राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडीनंतर १२ महिन्यांत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक; नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पदही जाऊ शकणार
मुंबई, दि. २८ : राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडून आल्यानंतर निर्धारित कालावधीत प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार, ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ प्रख्यापित करण्यात येणार असून, राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची स्पष्ट आणि एकसमान कायदेशीर तरतूद लागू केली जाणार आहे.
१२ महिन्यांची मुदत बंधनकारक
नव्या तरतुदीनुसार, दि. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या, मात्र या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीपूर्वी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या निवडीची घोषणा झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती अशा सर्व संबंधित पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रमाणपत्र न दिल्यास निवड रद्द होणार
निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश आल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानले जाईल. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीला सदस्य किंवा त्या अनुषंगाने मिळालेल्या पदावर कायम राहण्याचा अधिकार राहणार नाही. या तरतुदीमुळे निवडणुकीनंतर दीर्घकाळ जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकरणांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये होणार सुधारणा
अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या बदलांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राखीव जागांवरील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी एकसमान आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट उपलब्ध होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमांची स्पष्टता
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या ग्रामीण प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या संस्था मानल्या जातात. या संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि वेळबद्ध करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीनंतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत निश्चित कालमर्यादा लागू होणार असून, त्याची अंमलबजावणी कायदेशीर तरतुदींनुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सुसंगत आणि नियमबद्ध होण्यास मदत होईल.
