मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशी शासन निर्णय निर्गमित; राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश
मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्रातील शहरांना आधुनिक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने नगर विकास विभागाने ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त काल दि. २२ जुलै २०२६ रोजी हा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उपक्रमामुळे शहरांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाची अंमलबजावणी २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार या योजनेचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. या अभियानात ब्लेंडेड फायनान्सिंग या आर्थिक मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार असून, विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून कमाल २५ टक्के निधी, तर किमान ५० टक्के निधी महानगरपालिका रोखे (म्युनिसिपल बाँड), बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यांच्या माध्यमातून उभारणे बंधनकारक राहील. उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य शासन किंवा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या अभियानासाठी राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था पात्र राहणार असून, एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही बाजारातून निधी उभारून मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्प हाती घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या योजनेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे म्हणून विकसित करणे या तीन प्रमुख घटकांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत डिजिटल प्रशासन व्यवस्था, ट्रंक पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, जुन्या शहरांचा व बाजारपेठांचा पुनर्विकास, नॉन-मोटराइज्ड वाहतूक व्यवस्था, ट्रान्झिट हब, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी), नागरी पूर प्रतिबंधक उपाययोजना, एकात्मिक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड विकास, रस्ते, उड्डाणपूल, नदीकाठ विकास, विविध योजनांत समाविष्ट नसलेले महत्त्वाचे प्रकल्प, लँड बँक व्यवस्था तसेच शहरातील दुग्धव्यवसायांचे पुनर्स्थलांतर यांसारख्या विकासकामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
याशिवाय, २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये अत्याधुनिक कन्व्हेन्शन सेंटर, विरंगुळा केंद्रे, सार्वजनिक ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क उभारण्यास विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार (पीडीएमसी), प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (पीएमयू), जिल्हास्तरीय सल्लागार व नियंत्रण समिती तसेच प्रत्येक शहरात स्वतंत्र अभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार विशेष उद्देश संस्था (एसपीव्ही) मार्फतही विकास प्रकल्प राबविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अर्बन चॅलेंज फंड ही केवळ निधी योजना नसून महाराष्ट्रातील शहरांचा विकास करण्यासाठीचा परिवर्तनकारी आराखडा आहे. या अभियानामुळे शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, नागरी सेवा अधिक सक्षम होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील शहरे अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.” या शासन निर्णयामुळे राज्यातील शहरी विकासाला गती मिळण्याबरोबरच नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
