शालेय शिक्षण विभागाचा रत्ननिधी ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनसोबत ३६ महिन्यांचा करार
मुंबई, दि. २६ : ग्रामीण आणि शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीशी संबंधित समस्या वेळेत लक्षात याव्यात, यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नेत्रतपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शासकीय शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या २० लाख विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी करून दृष्टीदोष आढळणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत नंबरचे चष्मे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या करारावर पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
तीन वर्षांचा प्रकल्प
या उपक्रमासाठी झालेल्या कराराचा कालावधी ३६ महिने निश्चित करण्यात आला आहे. या काळात राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने डोळ्यांच्या तपासणीसाठी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
प्रकल्पाची मुख्य अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाकडून केली जाणार आहे. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्पाचा अंमलबजावणी भागीदार म्हणून काम पाहणार असून, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक सहकार्य करणार आहे. तपासणीत दृष्टीदोष आढळलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना आवश्यक चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही या संस्थेकडून घेतली जाणार आहे.
प्रकल्प केवळ तपासणीपुरता मर्यादित न ठेवता त्याच्या परिणामांचा नियमित आढावा घेण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिबिरांची संख्या, तपासण्यात आलेले विद्यार्थी, चष्मे मिळालेले लाभार्थी आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींची नोंद घेऊन त्रैमासिक प्रगती अहवाल तयार केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित माहितीचे शास्त्रीय पद्धतीने संकलन करताना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता राखण्यावरही करारात भर देण्यात आला आहे. माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक डेटा संरक्षणाच्या तरतुदी लागू राहणार आहेत.
यापूर्वी १८ जिल्ह्यांत उपक्रम
या उपक्रमाची राज्यात यापूर्वीही अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. २०१९ पासून १८ जिल्ह्यांतील ८०० शाळांमध्ये ६ लाख ८० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी करण्यात आली आहे. याच कालावधीत ६३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना चष्मे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
नव्या टप्प्यात हा उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबविला जाणार असल्याने शासकीय शाळांमधील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांपर्यंत नेत्रतपासणीची सुविधा पोहोचणार आहे. विशेषतः वर्गात फळा स्पष्ट दिसणे, वाचन करताना अडचण येणे किंवा दृष्टीशी संबंधित अन्य समस्या असलेल्या विद्यार्थ्यांची वेळेत तपासणी होण्यास यामुळे मदत होऊ शकते.
मोफत चष्म्यामुळे दृष्टीदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामकाजात येणाऱ्या अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पातून केला जाणार आहे. त्याचबरोबर तपासणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या लवकर ओळखण्यावरही भर राहणार आहे.
राज्यातील शासकीय शाळांमधील २० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा हा उपक्रम पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविला जाणार असून, त्याच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर राहणार आहे.
