“शवविच्छेदन प्रक्रियेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; अहवालांतील विलंब कमी करण्यासाठी राज्य शासनाची व्यापक उपाययोजना” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ८ : राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत मुंबईमध्ये लवकरच नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम अर्थात शरीराला चिरफाड न करता शवविच्छेदन करण्याची अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक अचूक, जलद आणि वैज्ञानिक पद्धतीने पार पाडणे शक्य होणार असून, न्यायवैद्यक तपासणी व्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार आहे.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सदस्य सतेज पाटील, अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून शवविच्छेदन प्रक्रियेतील विलंब, सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणांबाबत मुद्दे मांडले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्यात सध्या ५३३ शवविच्छेदन केंद्रांमधून कामकाज सुरू असून या वर्षात मे महिन्यापर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या केंद्रांवरील कामाचा ताण लक्षात घेऊन कर्मचारी, पायाभूत सुविधा आणि इतर कमतरता यांचा आढावा घेऊन त्या समयबद्ध पद्धतीने दूर करण्यात येतील.”
ते पुढे म्हणाले, “अत्याधुनिक नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम तंत्रज्ञानामुळे शरीराला चिरफाड न करता तपासणी करता येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वेळेची बचत, कमी मनुष्यबळाची गरज, मानवी चुका कमी होणे आणि अत्यंत सूक्ष्म बदलांचे अचूक निदान करणे शक्य होईल. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय व केईएम रुग्णालयात हे तंत्रज्ञान सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी प्रक्रिया आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.”
राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षांत विशेष प्रयत्न केल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. यामुळे प्रलंबित अहवालांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात यश आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पूर्वी शवविच्छेदन अहवाल मिळण्यासाठी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागत असे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील कामकाज गतीमान करून प्रलंबित अहवालांची संख्या सुमारे तीन लाखांवरून ७५ हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत ही प्रलंबित प्रकरणे नियमित पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मेडिको-लीगल स्वरूपाच्या प्रकरणांना आणि ज्या प्रकरणांमध्ये व्हिसेरा जतन करण्यात आला आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.”
राज्यातील विविध शवविच्छेदन केंद्रांवरील कामाचा भार समान नसल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. काही केंद्रांमध्ये मृतदेहांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी अपघातप्रवण आणि मोठ्या शहरांमधील केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील काही शवविच्छेदन केंद्रांमध्ये नियमितपणे मृतदेह येत नसले, तरी अपघातप्रवण भागांतील केंद्रांवर मोठा ताण असतो. आवश्यक त्या ठिकाणी शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध असून, सर्व शवविच्छेदन केंद्रांच्या सुविधांचा सर्वंकष आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.”
शवविच्छेदन प्रक्रियेदरम्यान तयार होणाऱ्या माहितीची गोपनीयता राखणे ही कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री यांनी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पोस्टमॉर्टेम प्रक्रियेतील माहिती गोपनीय ठेवणे हे नियमांनुसार बंधनकारक आहे. शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांकडे सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती सार्वजनिकपणे देणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
शासनाच्या या उपक्रमामुळे न्यायवैद्यक सेवा अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होणार असून, शवविच्छेदन प्रक्रियेतील तांत्रिक आधुनिकीकरण, अहवाल वेळेत उपलब्ध होणे, वैज्ञानिक अचूकता वाढणे आणि न्यायव्यवस्थेला आवश्यक पुरावे अधिक वेगाने उपलब्ध करून देणे याला मोठी चालना मिळणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
