पुढील मंगळवारपर्यंत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई, दि. ११ : छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि मालेगाव भागातील कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी, खोटी खरेदीखते तयार करणे, मालमत्तांची बेकायदेशीर विक्री आणि शासनाची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणांकडे राज्य शासनाने अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले असून या प्रकरणांतील सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलीस विभाग आणि मुद्रांक विभागाने संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर कार्यपूर्ती अहवाल पुढील मंगळवारपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष आढावा बैठकीत या प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मुद्रांक महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, जालनाचे पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. काही अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांतील काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बनावट खरेदीखते, खोटी वारस प्रमाणपत्रे, दस्तांमध्ये फेरफार, दुबार विक्री, बनावट ओळखपत्रांचा वापर आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जमीन व्यवहार केल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून काहींचा तपास सुरू आहे.
बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या मालमत्तांवर बेकायदेशीररीत्या ताबा मिळवण्यासाठी बनावट शासकीय कागदपत्रे तयार करणे हा अत्यंत गंभीर आणि संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. अशा गुन्ह्यांमागील संपूर्ण साखळी शोधून काढणे आवश्यक असून केवळ दस्त नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींवर नव्हे, तर संपूर्ण रॅकेटवर कारवाई झाली पाहिजे. दोषींना कठोर शिक्षा मिळेल यासाठी तपास यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून त्यानुसार तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मंत्री अतुल सावे यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित करून कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने बनावट दाखले, प्रमाणपत्रे आणि ओळख दस्तऐवज तयार करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. तसेच खोट्या व्यक्तींना उभे करून दस्त नोंदणी करण्यात आली असून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारच्या सुमारे १६ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
संघटित स्वरूपात आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात केवळ गुन्हे दाखल करून थांबता कामा नये. आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा तसेच तडीपारसारख्या कठोर कायदेशीर उपाययोजनांचाही विचार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी मंत्री अतुल सावे यांनीही या प्रकरणातील आरोपींवर अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. पोलिसांनी सखोल तपास केल्यास आणखी अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे मुद्रांक विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांनी संयुक्तपणे कार्यवाही करून दोषींना कायद्याच्या कचाट्यात आणावे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जमीन व मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी दस्त नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक पडताळणी, डिजिटल प्रमाणीकरण आणि बनावट कागदपत्रांची ओळख पटविण्यासाठी आधुनिक प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यावरही शासनाचा भर असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, या प्रकरणातील तपासाची प्रगती, दोषींविरुद्ध झालेली कारवाई आणि पुढील उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल पुढील मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने बनावट दस्त नोंदणी प्रकरणांवर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
