चार प्रकारे कचरा वर्गीकरण अनिवार्य, नियमभंगावर कारवाईचा इशारा
नवी मुंबई, दि. ८ : देशभरात १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेल्या ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका सज्ज झाली असून स्वच्छतेत देशातील अग्रगण्य शहर म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईत या नव्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापक नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांच्या ‘सुपर स्वच्छ लीग’ या विशेष श्रेणीत स्थान मिळवलेल्या नवी मुंबईने यासाठी प्रशासनिक आणि तांत्रिक स्तरावर तयारी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील ज्ञानकेंद्र येथे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यशाळेत अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, घनकचरा व्यवस्थापन उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक आणि पर्यवेक्षक उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेत प्रत्येक विभागातील स्वच्छताकर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या पर्यवेक्षकांची उपलब्धता, कामकाजाचे वेळापत्रक आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती जाणून घेतली. शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतूक व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.
नवी मुंबई महानगरपालिका सध्या अत्याधुनिक एकात्मिक नियंत्रण आणि समन्वय केंद्राच्या माध्यमातून शहरातील कचरा संकलन व वाहतूक व्यवस्थेवर सतत लक्ष ठेवत आहे. या प्रणालीचा डॅशबोर्ड प्रत्येक स्वच्छता अधिकारी आणि निरीक्षकांच्या मोबाईलवर तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन प्रणालीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासही सांगण्यात आले.
रस्त्यांच्या कडेला उभी राहणारी वाहने, त्याखाली साचणारा कचरा, पदपथ, दुभाजक आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील अस्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. नियमित साफसफाईच्या कामात निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच रस्त्यावर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ऑनलाइन निरीक्षण व अहवाल प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार स्वच्छता अधिकारी आणि निरीक्षकांकडून दररोज आढावा, घनकचरा व्यवस्थापन उपआयुक्त स्तरावर आठवड्यातून दोनदा, अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर साप्ताहिक आणि महापालिका आयुक्त स्तरावर दर पंधरवड्याला आढावा घेण्याची नवी कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे.
शहरातील सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांच्या व्यवस्थापनावरही विशेष भर देण्यात आला. नुकत्याच करण्यात आलेल्या तपासणीत ३८४ शौचालयांमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले असून त्या तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शौचालयांच्या स्वच्छतेवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘टॉयलेट क्लिनिंग ॲप’ विकसित करण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांच्या सुविधेसाठी सीबीडी बेलापूर येथील पारसिक हिल परिसरातील विश्वनाथ महाराज समाधी मंदिराजवळ तसेच बेलापूर किल्ला परिसरात नवीन सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचाही प्रस्ताव पुढे आला आहे.
चार प्रकारे कचरा वर्गीकरण अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार कचऱ्याचे निर्मितीच्या ठिकाणीच चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी हिरव्या रंगाच्या डब्यात ओला कचरा, निळ्या रंगाच्या डब्यात सुका कचरा, काळ्या रंगाच्या डब्यात घरगुती घातक कचरा आणि गुलाबी रंगाच्या डब्यात सॅनिटरी कचरा जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.
ओल्या कचऱ्यामध्ये उरलेले अन्न, भाज्यांच्या साली, चहा पावडर आणि इतर जैवविघटनशील पदार्थांचा समावेश असेल. सुक्या कचऱ्यात कागद, प्लास्टिक, काच, धातू आणि पुनर्वापर करता येणाऱ्या वस्तूंचा समावेश होईल. बॅटऱ्या, औषधे, बल्ब, रंगाचे डबे आणि वैद्यकीय साहित्य घरगुती घातक कचऱ्यात मोडणार आहे. तर सॅनिटरी पॅड, डायपर, बँडेज आणि तत्सम वस्तू सॅनिटरी कचऱ्यात जमा कराव्या लागतील.
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, वर्गीकरण न केलेला कचरा उचलला जाणार नाही. याबाबत गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले आणि इतर आस्थापनांना पूर्वसूचना देण्यात येणार आहे.
मोठ्या आस्थापनांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्र अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार वीस हजार चौरस फूटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती, दररोज चाळीस हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या संस्था किंवा प्रतिदिन शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स, मॉल्स, रुग्णालये, बाजारपेठा, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक संकुलांनी आपल्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणे आवश्यक राहणार आहे.
अशा संस्थांनी संबंधित नोंदणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर करणे तसेच दरवर्षी ३० जूनपर्यंत वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले की, नवी मुंबईने स्वच्छतेच्या क्षेत्रात देशभरात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यशामागे नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा राहिला आहे. नव्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठीही नागरिक, गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक आस्थापना आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कचऱ्याचे स्रोतावरच वर्गीकरण करून स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत नवी मुंबई घडविण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ मुळे कचरा व्यवस्थापनाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक होणार असून स्वच्छ भारत अभियानाला अधिक बळ मिळणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
