पुढची सुनावणी होणार ३० जुलै रोजी
नवी दिल्ली, दि. १५ : महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला कठोर शब्दांत तंबी दिली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत किंवा सुनावणीच्या गतीबाबत माध्यमांमध्ये बेजबाबदार वक्तव्य करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयावर कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने माध्यमांमध्ये करण्यात आलेल्या काही वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त केली. “प्रथम आपल्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, अशा प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये करण्यापासून थांबवा,” असे त्यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, “येथे सुनावणीची तारीख मागितली जाते आणि त्यानंतर माध्यमांमध्ये जाऊन न्यायालय निर्णय घेत नाही असे सांगितले जाते. आम्ही याबाबत इशारा देत आहोत. शब्द वापरताना काळजी घ्या. अशा प्रकारचे वर्तन आम्ही स्वीकारणार नाही.”
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही बाजू माध्यमांच्या माध्यमातून न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर ते सहन केले जाणार नाही. “न्यायालय सर्व पक्षांना ऐकून घेण्यासाठी वेळ निश्चित करेल. न्यायप्रक्रियेवर बाह्य वक्तव्यांचा प्रभाव पडू शकत नाही,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.
यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाकडे लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. हे प्रकरण गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने चिंता व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आपल्या माननीय न्यायमूर्तींकडे दोन्ही बाजूंसाठी वेळ उपलब्ध झाल्यावर तारीख निश्चित करण्यात आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. मात्र आम्ही तीन वर्षांपासून प्रतीक्षा करत असल्याने आमची चिंता आहे,” असे कामत यांनी सांगितले.
त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “आम्ही तारीख निश्चित करू, परंतु विलंबाबाबत बेजबाबदार वक्तव्ये केली जात आहेत, ही आमची चिंता आहे.”
दरम्यान, एकनाथ शिंदे गटाचे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही न्यायालयाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. “न्यायालयावर किती ताण आहे हे आम्हाला माहीत आहे. आमच्या बाजूकडून अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्यात आलेली नाहीत. कोणत्याही बाजूकडून माध्यमांद्वारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न होऊ नये. वकील म्हणून आम्ही अशा वक्तव्यांचे समर्थन करणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “आम्ही दुपारी चार वाजेपर्यंत येथे बसतो. कोणी आम्हाला रिकामे बसलेले समजत असेल तर ते चुकीचे आहे.” यावर मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाने सर्व पक्षांबाबत संयम आणि सहकार्याची भूमिका घेतल्याचे नमूद केले.
हे प्रकरण जून २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात उद्भवलेल्या राजकीय संकटाशी संबंधित आहे. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ३९ आमदारांसह बंड पुकारून भाजपसोबत हातमिळवणी केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३० जुलै रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
