पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या व्यापक उपाययोजना जाहीर; ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतूक आणि डिजिटल व्यवस्थेवर भर
मुंबई, दि. १५ : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्था, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर राज्य शासनानेही प्रशासकीय स्तरावर व्यापक दिशा-निर्देश जारी केले आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकात ऊर्जा वापरात बचत, इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, डिजिटल माध्यमातून शासकीय कामकाज वाढविणे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, नव्याने प्रस्तावित परदेश दौरे टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
मंत्रालय, विभागीय कार्यालये आणि जिल्हास्तरीय बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच सेमिनार यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. कोरोना काळात प्रभावी ठरलेल्या डिजिटल व्यवस्थांचा पुन्हा अधिक प्रमाणात वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शासकीय संस्थांनाही ऑनलाइन बैठका आणि प्रशिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ऊर्जा बचतीसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढविणे, अनावश्यक दिवे आणि विद्युत उपकरणे बंद ठेवणे तसेच वातानुकूलन यंत्रणांचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती देऊन पर्यायी ऊर्जेचा वापर वाढविण्यावरही शासनाचा भर राहणार आहे.
इंधन बचतीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात कपात करण्याबरोबरच पीएनजी गॅसच्या वापराला चालना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रलंबित पीएनजी प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, मुंबईसह प्रमुख शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिक वापर करून इंधन बचतीला हातभार लावण्याचे आवाहनही शासनाकडून करण्यात आले आहे.
खाद्यतेलाच्या वापरात बचत करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, रुग्णालये, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमधील मेन्यूमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरी तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, आशा व अंगणवाडी सेविकांमार्फत नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. माती परीक्षणाच्या आधारे पीकनिहाय मार्गदर्शन देऊन खतांचा संतुलित वापर करण्यावर भर दिला जाणार असून, खतांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कृषी विभागाकडून विशेष निरीक्षण केले जाणार आहे.
याशिवाय, पोलीस विभागाकडून वाहनांच्या मिरवणुका आणि बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय जाहिराती, खर्चिक कार्यक्रम आणि अनावश्यक प्रशासकीय खर्चांवर मर्यादा आणण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत सल्लागारांच्या नव्या नियुक्त्या टाळण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्याचा परिणाम इंधन दर आणि आयातीवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ऊर्जा बचत, आर्थिक शिस्त आणि पर्यायी साधनसंपत्तीच्या वापरावर भर देत ही व्यापक उपाययोजना जाहीर केली आहे. शासनाच्या या निर्णयांमुळे संभाव्य आर्थिक परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
