सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राज्यभरात २०० ई-चार्जिंग स्टेशन उभारणार
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, २०३५ पर्यंत संपूर्ण एसटी ताफा पर्यावरणपूरक ई-बसेसमध्ये बदलण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर किमान २०० आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष Pratap Sarnaik यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ई-बसेससाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, चार्जिंग व्यवस्था आणि भविष्यातील वाहतूक नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वाढते प्रदूषण, इंधन खर्चातील वाढ आणि पर्यावरण संवर्धनाची गरज लक्षात घेऊन एसटी महामंडळ हरित वाहतुकीकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. त्यानुसार आगामी काळात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक असलेली चार्जिंग सुविधा उभारणे अत्यावश्यक बनले आहे.
राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित विकासकांना ठराविक जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या ठिकाणी अत्याधुनिक चार्जिंग सुविधा उभारून एसटीच्या ई-बसेसना प्राधान्याने चार्जिंग सेवा दिली जाईल.
यासोबतच प्रत्येक प्रकल्पासाठी सुमारे १ हजार ५०० चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून, रिकाम्या वेळेत खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांनाही चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास परवानगी राहणार आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला कमी खर्चात चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होण्याबरोबरच अतिरिक्त महसूलही मिळणार आहे.
विकासकांकडून वापरण्यात येणाऱ्या जागेचे भाडे तसेच खासगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाला महसूल स्वरूपात प्राप्त होणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील प्रमुख महामार्ग, बसस्थानके, डेपो आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर ही चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असून, यामुळे भविष्यात लांब पल्ल्याच्या ई-बसेसचे संचालन अधिक सक्षमपणे करता येणार आहे. केंद्र शासनाच्या हरित ऊर्जा धोरणाशी सुसंगत अशा या उपक्रमामुळे इंधनावरील खर्चात बचत होऊन कार्बन उत्सर्जनातही मोठी घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परिवहन विभागाकडून लवकरच या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, आधुनिक आणि स्वयंपूर्ण ई-वाहतूक व्यवस्थेकडे एसटी महामंडळाची वाटचाल अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
