“अत्याचार प्रतिबंध व तक्रार निवारणाला गती” — मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील भटके-विमुक्त समाजाच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडविणे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे आणि या समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने त्रिस्तरीय समित्यांची स्थापना केली असल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिली. या समित्यांच्या माध्यमातून तक्रारींचे तातडीने निवारण, अत्याचार प्रकरणांवर त्वरीत कारवाई आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यस्तर, जिल्हास्तर आणि उपविभाग स्तरावर या समित्या कार्यरत राहतील. यामुळे भटके-विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल तसेच अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट होण्यास मदत होईल.
राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री असतील, तर विभागाचे सचिव सदस्य म्हणून कार्य करतील. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. याशिवाय सह सचिव किंवा उप सचिव आणि भटके-विमुक्त समाजासाठी कार्य करणाऱ्या सहा अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यात किमान एका महिलेचा समावेश अनिवार्य असेल.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहील. या समितीत पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा जात पडताळणी अधिकारी आणि सहाय्यक संचालक (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचा समावेश असेल. तसेच भटके-विमुक्त समाजातील चार अशासकीय सदस्यांना स्थान देण्यात येणार असून त्यात किमान एका महिलेचा समावेश राहील.
उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी सहभागी असतील. याशिवाय दोन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.
समितीची प्रमुख कार्यकक्षा
या समित्यांमार्फत भटके-विमुक्त समाजावरील अत्याचारांच्या घटनांची तात्काळ दखल घेऊन प्रथम माहिती अहवाल नोंदविणे, पीडितांना वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे तसेच प्रकरणांचा योग्य तपास करणे यावर विशेष भर दिला जाईल. यासोबतच समाजात कायदेविषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
तसेच आरोग्य तपासणी, शासकीय योजनांचा लाभ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सन्मानपूर्वक वागणूक यासाठी जनजागृती केली जाईल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे आणि विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
याशिवाय रस्ते, वीज, पाणी, घरे अशा मूलभूत सुविधांसाठी समन्वय साधण्यात येणार असून रोजगाराभिमुख योजनांद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली जाईल. वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतही समन्वय ठेवला जाणार आहे.
कार्यपद्धती निश्चित
तक्रारींचे निवारण वेळेत व्हावे यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारींवर १० दिवसांच्या आत कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक असेल. उपविभाग किंवा जिल्हा स्तरावर समाधान न झाल्यास नागरिकांना राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागण्याची संधी उपलब्ध राहील.
जिल्हा व उपविभाग स्तरावर वर्षातून किमान ४ बैठका घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून समित्यांच्या कामकाजाचा अहवाल नियमितपणे शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे भटके-विमुक्त समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
