महावितरणच्या उपाययोजनांमुळे वीजदरात दिलासा मिळणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा
मुंबई, दि. १७ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) यांनी राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत वीजदर वाढण्याऐवजी दरवर्षी सुमारे १.२ टक्क्यांनी घट होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच २०२९ पर्यंत वीजदरात स्थिरता राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
महावितरण कंपनीने वार्षिक महसूलात १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करत देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. ही बाब राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील मजबूत प्रगतीचे द्योतक मानली जात आहे.
‘सोलर अवर्स’मध्ये २५% सवलत
राज्यात सौर ऊर्जेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन सरकारने धोरणात बदल केला आहे. सकाळी ९ ते ५ या ‘सोलर अवर्स’मध्ये वीज वापरणाऱ्या उद्योगांना २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांचे उत्पादन खर्च कमी होऊन स्पर्धात्मकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी ही सवलत रात्री १२ ते ६ या वेळेत दिली जात होती. मात्र सौर ऊर्जेमुळे दिवसा वीज उपलब्धता वाढल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.
तांत्रिक चुका दुरुस्त; दरवाढ टळली
Maharashtra Electricity Regulatory Commission (महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग) यांच्या वीज खरेदी व भांडवली खर्चाच्या अंदाजात काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्या होत्या.
- सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे ऊर्जा शुल्क
- तसेच ५५,००० कोटी रुपयांचा पायाभूत खर्च
नाकारला जाण्याची शक्यता होती. राज्य सरकारने ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मोठे आर्थिक नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढ कमी झाली.
औद्योगिक वीजदरात घट
राज्यातील औद्योगिक वीजदर सध्या ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे. तो २०२९-३० पर्यंत ७.३८ रुपये प्रति युनिट इतका कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
तुलना:
- तमिळनाडू – ९.३५ रुपये
- गुजरात – ८.४३ रुपये
या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर अधिक स्पर्धात्मक राहणार असून भविष्यात देशातील सर्वात स्वस्त दरांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
कृषी व औद्योगिक दरातील विसंगती दुरुस्त
आयोगाने सुरुवातीला कृषी वीजदरात ३० टक्क्यांची वाढ केली होती व औद्योगिक दर कमी दाखवले होते. सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर आयोगाने ‘सुमोटो’ अंतर्गत आदेश मागे घेत सुधारणा केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी झाला आहे.
बॅटरी स्टोरेजला प्रोत्साहन
कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना बॅटरी स्टोरेज प्रणाली वापरल्यास २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. सध्या बॅटरी स्टोरेजचा खर्च २.८० ते २.९० रुपये प्रति युनिट इतका खाली आल्यामुळे उद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील औद्योगिक वीज मागणीत २३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यावरून महाराष्ट्रात उद्योगांची वाढती गुंतवणूक आणि औद्योगिक विस्तार स्पष्ट होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. अशा बहुआयामी परिणामांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
