मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला महत्वाचे निर्देश
मुंबई, दि. १: गरजवंत मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. मैदानात जरांगे तर मैदानाबाहेर मुंबई व परिसरात मराठा आंदोलकांनी रस्ते जाम केल्याचा आरोप होत असून त्यासंबंधीचे अनेक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहेत. याचीच दाखल घेण्यासाठी एक स्वयंसेवी संस्था व भाजप समर्थक अधिवक्ता अॅड. गुणारत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या संबंधीची सुनावणी आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या द्विसदस्सीय खंडपीठासमोर घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर अनेक मुद्दे मांडले ज्यात प्रामुख्याने आझाद मैदानावरील उपोषणाच्या कालावधी व मैदानाबाहेरील काही आंदोलकांच्या अनिर्बंध वागणुकीचा समावेश होतो. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर दावा केला की मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी दिली होती परंतु त्यांनी या अटींना अनुसरून वर्तन न केल्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. मराठा आंदोलकांकडून संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जातोय शिवाय सबंध मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात दावा केला.
यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू जाणून घेतली व सरकारला काही निर्देशही दिले. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणं नोंदवली. त्यात प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकांनी गच्च भरलं असल्याचा उल्लेख केला गेला तर आंदोलनकर्ते रस्त्यावर शौच व स्नान करत असल्याचा उल्लेख केला.
न्यायालयाने मांडलेली काही प्रमुख निरीक्षणं :
१) सध्या मुंबईत पाऊस आहे हवामान खात्याचा अलर्ट आहे गणपती आहेत तुम्हाला हे सगळ माहिती होत त्यामुळे आता तुम्ही मैदानात चिखल आहे अशी तक्रार करू शकत नाही.
२) आंदोलन हाताबाहेर गेल आहे. तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही रस्ते अडवू शकत नाही मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही आणि हेच सगळ सुरू आहे.
३) आम्हाला जरांगे पाटील यांच्या तब्बेतीची काळजी असून आम्ही आज त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यास सांगू शकतो.
४) उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच पालन होईल या दृष्टीने राज्य सरकारने पावलं उचलावीत तसेच सर्व पूर्ववत करण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना दोन दिवसांचा अवधी देऊ.
५) उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला कोर्टात सांगाव लागणार.
६) आंदोलकांना दक्षिण मुंबईतील महत्वाच्या ठिकाणांहून हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश.
७) आंदोलनाला परवानगी नसल्याने कायदेशीर कारवाई करण्यास राज्य सरकार मोकळं, मुंबईत आणखीन आंदोलनकर्ते प्रवेश करणार नाहीत याची राज्य सरकारने काळजी घ्यावी. आणखीन आंदोलनकर्त्यांनी मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला राज्य सरकारने योग्य ते पावलं उचलून त्याचं मुंबईत येणे थांबवावे.
उद्या ३ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार असून मुंबई उच्च न्यायालय राज्य सरकारकडून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेणारा आहे.
