न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी घेतली मनोज जरांगे पाटील यांची भेट
मुंबई, दि. ३०: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील याचं उपोषण कालपासून मुंबईतील आझाद मैदानात सुरु झालं आहे. मनोज जरांगे यांच्यासोबत लाखोंच्या संख्येने मराठा आंदोलकांनी मुंबई काबीज केली असून आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा चक्का जाम झाल्यामुळे सरकारने गतवर्षी जाहीर केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना मनोज जरांगे यांच्या भेटीला धाडले. यावेळी जरांगे पाटील यांच्यासमोर आता पर्यंत केलेल्या कार्यवाहीबाबत बोलताना न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले कि, आतापर्यंत मराठवाड्यात २ लाख ४७ हजार नोंदी मिळाल्या नोंदी मिळालेल्यांपैकी २ लाख ३९ हजारांना प्रमाणपत्रे दिले. संपूर्ण महाराष्ट्रात ५८ लाख नोंदी मिळाल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात १० लाख ३५ हजार प्रमाणपत्रे दिली आहेत. गॅझेटियर लागू करणार, पण कोणत्या संदर्भात ते अजून ठरायचं आहे. गॅझेटियरसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मागताना स्पष्टीकरणादाखल ते म्हणाले कि, अभ्यास करुन गॅझेटियरचं कायद्यात रुपांतर करावं लागेल. तसंच मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा त्याशिवाय इथून उठणार नाही असा दमही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांना मनोज जरांगे पाटील यांनी धारेवर धरलेले पाहायला मिळाले. शिंदे समितीने १३ महिने अभ्यास केला, आता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असा अहवाल द्या, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे यांनी केली. ५८ लाख नोंदी हा कुणबी आणि मराठा एकच असल्या पुरावा आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेण्यावरून सरकार व जरांगे पाटील यांच्यात एकमत होऊ शकलेलं नाही. आंदोलकांवर नोदवण्यात आलेले अनेक गुन्हे हे गंभीर स्वरूपातील असून ते मागे घेणं सरकारच्या हातात नसल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी जरांगे पाटील यांना देण्यात आलं.
