मुंबई पोर्ट अथॉरिटी चे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांना कोणाच्या इशार्यावरून लक्ष्य केलं जातंय?
हृदयेश देशपांडे Hrridaysh Deshpande यांचा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय तयार असल्याचा दावा धादांत खोटा; त्यांच्या दाव्यानुसार खर्च झालेले १५० कोटी रुपये त्यांनी नेमके कुठे खर्च केले?
मुंबई, दि. २१: मुंबई पोर्ट ट्रस्ट/अथॉरिटी चे वडाळा येथील ६०० खाटांचे सुसज्ज ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल तयार असून त्याचे केवळ हस्तांतरण होणे बाकी असल्याची धादांत खोटी माहिती मे. झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेडचे एक डायरेक्टर हृदयेश देशपांडे Hrridaysh Deshpande यांनी काही माध्यमांना देऊन या हॉस्पिटलच्या प्रकरणाकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. होते ते बऱ्यासाठी होते, ते असे! अन्यथा या कंपनीची माहिती मुद्दामहून जाहीर करण्याची आवश्यकता महाराष्ट्र वार्ता ला भासली नसती. मुंबई पोर्ट हॉस्पिटलमधून आपले सामान हटविले जाऊ नये यासाठी या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेली याचिका नुकतीच निकालात निघाली. कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला नाही. त्यामुळे त्यांना आपला बाड-बिस्तरा तिथून अवरावा लागला. हे प्रकरण केंद्र शासनाने गठीत केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड ने रुग्णालयाचे हस्तांतरण न होत असल्याबाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांच्यावर थेट आरोप करत त्यांच्यावर दबाव टाकणे म्हणजे एक प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे आहे. मुळात अध्यक्ष राजीव जलोटा यांना या पीपीपी प्रोजेक्ट मध्ये स्पष्टपणे अनियमितता दिसली म्हणून त्यांनी वेळीच कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले. नाहीतर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे हॉस्पिटल व १० एकर जमीन ही कामगारांना कायमची गमवावी लागली असती.
अपुर्या माहितीच्या आधारे स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्याची घाई
गेले २ दिवस काही वृत्तपत्रांत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट च्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल संबंधी बातम्या वाचण्यास मिळत आहेत. त्यात काही पक्षांचे राजकीय नेते मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला धारेवर धरताना पहायला मिळत आहेत. यात ठाकरे गटाचे एक माजी नगरसेवक सचिन पडवळ यांचे म्हणणे असे की सुसज्ज असे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारले गेले आहे मात्र ते सुरू करण्यास मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कडून चालढकल होतेय! नक्कीच पडवळ यांनी हे सुसज्ज रुग्णालय एकतर स्वप्नात तरी पाहिले असेल नाहीतर त्यांची कोणीतरी धादांत खोटी माहिती देऊन दिशाभूल तरी करतंय इतकं नक्की. मुळात झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड या कंपनीला प्रशासनाकडून आधीच पोर्ट ट्रस्ट चे काम थांबण्यास सांगण्यात आले होते. रोटरी क्लब ने दान दिलेल्या डायलिसिस मशिन नक्कीच धूळ खात पडल्या आहेत, पण त्या कोणत्या आधारावर या कंपनीने ताब्यात घेतल्या हा प्रश्न उपस्थित राहतो. त्यामुळे पडवळ यांनी तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे व त्यानंतर या वादग्रस्त प्रकरणात प्रतिक्रिया देणे उचित ठरेल.
एका बातमीत आमदार सुनील राणे यांनी विधानसभा अधिवेशन काळात रुग्णालया संबंधी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. ते म्हणतात सुसज्ज रुग्णालय तयार असताना त्याचा वापर होत नाही. वेंटिलेटरसह अनेक मशीनरी तेथे धूळ खात पडल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की आमदार राणे यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट च्या रुग्णालयात जाऊन तिथली सद्य स्थिती पाहिली का? एकूण खाटा मोजल्या का? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष राजीव जलोटा यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून त्यांना प्रश्न विचारला का “की नेमकं कोणत्या कारणामुळे झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड ला या रुग्णालयातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.” या प्रकरणी २ वर्षांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पोर्ट ट्रस्ट मधील प्रमुख कामगार संघटनांमार्फत लेखी तक्रार गेल्यावर तेजीने तपास सुरू झाला व वेळोवेळी प्रशासनाकडून पुढील कारवाया करण्यात आल्या. आमदार सुनील राणे यांची भूमिका त्यांच्याच पक्षाच्या पंतप्रधनांपेक्षा वेगळी असल्याचे मानायचे का?
चेन्नईतील ‘या’ कामगार नेत्याला मुंबईतील कामगारांचा अचानक पुळका येण्याचे कारण काय?
चेन्नई पुरतं अस्तित्व असलेल्या इंडियन मेजर पोर्ट्स अँड डॉक ऑफिसर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष आर. संथानम R. Santhanam यांनीही एका वृत्तपत्रात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट च्या अधिकाऱ्यांना आडमुठे ठरवत त्यांच्यामुळे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावरील रुग्णालयाचे हस्तांतरण रखडल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र वार्ता चा शोध पत्रकारिता विभाग आर. संथानम यांना विचारू इच्छितो की त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड यांच्या दरम्यान करण्यात आलेले ४०० पानी कन्सेशन अॅग्रीमेंट वाचले का? जर ते स्वतःला कामगार नेते म्हणवतात तर त्यांना यात काही काळं-बेरं का नाही आढळलं? चेन्नई वरून मुंबई ला येऊन किती वेळा त्यांनी वडाळा येथील रुग्णालयाची पाहणी केली? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मधील किती कामगार त्यांच्या पाठीशी आहेत? असे एक न अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे हे ठावूक असूनही संथानम यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनावर असे निराधार आरोप केले आहेत हे गोदी कामगारांना कळणे गरजेचे आहे. तत्कालीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष संजय भाटीया व मुख्य आरोग्य अधिकारी अण्णा दूरई यांच्या कारभारा विरोधात संथानम यांनी योग्य वेळी आवाज का उठवला नाही या प्रश्नाचं उत्तरही त्यांनी द्यायला हवं.
हृदयेश देशपांडे Hrridaysh Deshpande यांच्याकडून राजीव जलोटांवर खोटे आरोप करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न?
या बातम्यांमार्फत बरीच दिशाभूल करणारी माहिती लोकांपर्यंत विशेषतः पोर्ट ट्रस्ट च्या आजी-माजी कर्मचार्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? अशी शंका येतेय. या शंकेला आधार असा की यात नमूद केले गेलेय की रुग्णालयात पूर्वी २४० खाटा होत्या व आता ६०० खाटा आहेत. झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड चे देशपांडे म्हणतात की प्रोजेक्टसाठी आम्ही शेकडो कोटी रुपये खर्च केले (१५० कोटी?). हे शेकडो कोटी रुपये त्यांनी रुग्णालयात कुठे-कुठे खर्च केले ते त्यांनी पोर्ट ट्रस्ट च्या कामगारांना दाखवावेत. रुग्णालयात ज्यादा ३६० खाटा यांनी कधी आणल्या आणि त्या नेमक्या कुठे ठेवल्या? एकूण किती वॉर्ड त्यांनी बनवले. की पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयाच्या खाली कोणतं भुयारी रुग्णालयं त्यांनी उभारलंय, जे तिथल्या रोजच्या माणसांनाही दिसत नाही. हृदयेश देशपांडे यांनी माध्यमांना अपुरी व दिशाभूल करणारी माहिती देण्यापेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली याचिका कोर्टाने का फेटाळली हे सांगणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने व विशेषतः अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी हृदयेश देशपांडे यांच्याकडून माध्यमांत खोटी माहिती पसरवल्याबाबत लेखी खुलासा मागणे गरजेचे आहे.
झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड ची सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय चालवण्याची खरंच क्षमता होती का?
हस्तांतरणासाठी खटाटोप करणाऱ्या या कंपनीची ६९३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता आहे का याचा विचार शासनाला करावा लागणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार या कंपनीचे शिवदत्त दास Shivdutt Das व्यवस्थापकीय संचालक तर हृदयेश देशपांडे Hrridaysh Deshpande आणि दिलीप कवाड Dilip Kawad हे दोघेजण सध्याचे संचालक आहेत. कंपनीचा पत्ता एल. एम. नाडकर्णी मार्ग, वडाळा, मुंबई असा आहे. मात्र कंपनीचा पत्ता अपुरा आहे. हि कंपनी २० सप्टेंबर, २०१९ साली स्थापन झाली. या कंपनीची मालमत्ता १२२.१७ कोटी रुपयांची असून तिच्यावरील देणी आणि जबाबदारी ११७.५० कोटी रुपयांची आहे. कंपनीने ना काही उत्पन्न मिळविले ना काही कामकाजासाठी खर्च केला. बँक बॅलन्स २.०३ कोटी रुपयांचा तर बँकांकडून घेतलेली कर्जे १५० कोटी रुपयांची आहेत. हे १५० कोटी रुपये कुठे आणि कसे खर्च केले हा प्रश्न पुढे येईलच. नियमाप्रमाणे कंपनीने बंदर प्राधिकरणाबरोबर भागीदारी केलेली नव्हती. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी(पीपीपी) तत्त्वावर स्पेशल पर्पज व्हेहिकल म्हणून या कंपनीची रचनाच झाली नाही. तिचे जॉईंट व्हेंचर नाही. कंपनीच्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. देणेकरी वाढलेले आहेत. ताळेबंदामधील रक्कम फुगविलेली आहे. या कंपनीची रचना, क्षमता आणि पात्रतेवर आता केंद्र शासनाने गठीत केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या सभासदांनीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अशावेळी या कंपनीबरोबर मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दिनांक ०३.१०.२०१९ रोजी केलेला करार अनेक कारणांमुळे केव्हाही संपुष्टात येण्याची चिन्हे असतांना ‘ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल’ या अस्तित्वात नसणाऱ्या हॉस्पिटलचे चित्र प्रसिद्ध करून खोटेपणाचा कळस गाठणाऱ्या बातम्या नेमक्या का छापल्या जात आहेत हे पोर्ट ट्रस्ट च्या कामगारांना आता कळून चुकले आहे. महाराष्ट्र वार्ता ने आणि त्याचबरोबर, किंबहुना त्याहूनही जास्त या बंदरातील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी या संपूर्ण प्रकरणाकडे केंद्र शासन आणि बंदर व्यवस्थापनाचे वारंवार लक्ष वेधून गैरकारभार उघड केला आहे. कामगारांच्या तसेच बंदर प्राधिकरणाच्या हिताच्या रक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातही या संघटनांनी याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे, वैफल्यग्रस्त होऊन हि कंपनी अपप्रचार करीत आहे अशी कुजबूज आता सामान्य कामगारांमध्ये चालू आहे. मुळात आपल्या मागे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे कामगार का नाहीत याची मिमांसा झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड ची तळी उचलून माध्यमांना अपरिपक्वपणे प्रतिक्रिया देणार्या तथाकथित नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे. आपण कामगारांसाठी त्यांच्या वतीने लढायचं की याच कामगारांचं नुकसान करणार्या कंपनीला साथ द्यायची हे आता या नेत्यांनी ठरवावं.
प्रकल्प पूर्ण करू शकणार्या ‘लायक’ कंपन्यांनाच नव्या निविदा प्रक्रियेत स्थान द्यावे
आता गेली पाच वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला जबाबदार कोण याचा शोध घेणे सार्वजनिक हिताचे आहे. कामगारांना योग्य मार्गाने अतिविशिष्ट वैद्यकीय सेवा मिळाल्या पाहिजेत आणि बंदर प्राधिकरणाचे नुकसान टळले पाहिजे यात दुमत नाही. त्यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. जी २०१८-१९ सारखी संशयास्पद न राहता पारदर्शक व इतर सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयांना सामावणारी हवी. मुंबईत आणि एकूणच जगात उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा देणार्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ची नक्कीच कमी नाही. अशी रुग्णालये उच्च दर्जाची व्यावसायिकता ठेवून चालवण्याचा त्यांच्या मॅनेजमेंट चा अनुभव ही उत्तम आहे. अशा लायक कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत कशा प्रकारे सामावता येईल हे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट/प्राधिकरण प्रशासनाने प्राधान्याने पाहणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मधील ७५,००० आजी-माजी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचे फाईव स्टार आरोग्य सेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
हि बातमीही जरूर वाचा
डॉ. अजिंक्य डी. वाय. पाटील यांच्या कंपनीकडून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड
