वारणा धरणग्रस्तांना शेतीयोग्य जमिनींचे वाटप करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री यांचे निर्देश
मुंबई, दि. २४ : वारणा धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने शेतीयोग्य जमिनींचे लवकरात लवकर वाटप करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. धरणग्रस्तांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस आमदार जयंत पाटील, उपसचिव संजय इंगळे, सांगली जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रघुनाथ पोते यांच्यासह वारणा धरणग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सांगली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सांगली उपवनसंरक्षक गवते आणि प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, वारणा धरणग्रस्तांना देण्यात आलेल्या वर्ग २ जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असून, यासंदर्भात वित्त विभागाशी सविस्तर चर्चा करून त्यांचा अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच या विषयावर व्यापक धोरणात्मक निर्णय घेता येईल. यामुळे धरणग्रस्तांना त्यांच्या जमिनींवर अधिक हक्क व स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी धरणग्रस्तांना दिलेल्या वर्ग २ जमिनी सरसकटपणे वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याची मागणी पुन्हा मांडली. या मागणीमुळे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत उर्वरित जमिनींच्या वाटपाचा मुद्दाही चर्चेला आला. पुणे विभागीय आयुक्त आणि सांगली जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध शिल्लक जमिनींपैकी वाटपयोग्य जमिनींची तात्काळ छाननी करून त्यांचे वाटप सुरू करण्याचे निर्देश मंत्री जाधव-पाटील यांनी दिले. प्रशासनाने यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा तयार करून वेळबद्ध अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत सांगली उपवनसंरक्षकांनी वस्तुस्थिती मांडली. अभयारण्य क्षेत्रातील पुनर्वसन, जमीन उपलब्धता आणि पर्यावरणीय अटी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित प्रकरणांमध्ये समन्वय साधून लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्त यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर शासन सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार करत असून, लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले. या निर्णयांमुळे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
