कर्जत टोरंट प्रकल्पावरून राऊत-निकम आमनेसामने; वृक्षतोडीवरून राजकीय संघर्ष तीव्र

मुंबई, दि. २७ : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे. प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचे समर्थन करणारी भूमिका भाजपचे खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी मांडल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिकांचे प्रश्न आणि प्रस्तावित वृक्षतोड या मुद्द्यांवरून आता दोन्ही बाजूंच्या भूमिका समोर आल्या आहेत.

कर्जतच्या सायडोंगर, पाली खलाटी आणि परिसरात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्राचा वापर होणार आहे. वनविभागाशी संबंधित कागदपत्रांनुसार, प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळवण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यात राखीव, खासगी आणि संरक्षित वनक्षेत्राचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील ३२ हजार ४९० झाडे बाधित होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राऊतांची निकमांवर टीका

मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी कर्जत प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले. पहिल्या टप्प्यात हजारो झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा करत त्यांनी या वृक्षतोडीमुळे जंगल, वन्यजीव आणि स्थानिक आदिवासींच्या जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

उज्ज्वल निकम यांच्याबद्दल आदर असल्याचे सांगत राऊत यांनी त्यांच्या प्रकल्पसमर्थक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. निकम यांनी पर्यावरणाच्या प्रश्नावर प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने त्यांनी ही टीका केली.

राऊत यांनी स्थानिक जंगलातील वनस्पती आणि त्यांच्याशी संबंधित पारंपरिक ज्ञानाचाही मुद्दा उपस्थित केला. स्थानिकांकडून औषधी वनस्पतींच्या वापराबाबत माहिती मिळाल्याचे सांगत, जंगलाचे नुकसान केवळ झाडांपुरते मर्यादित नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

३२ हजार ४९० झाडांचा मुद्दा केंद्रस्थानी

कर्जत प्रकल्पासाठी ३२ हजार ४९० झाडे काढण्यास परवानगी असल्याचे वनविभागाशी संबंधित कागदपत्रांमधून समोर आले आहे. कर्जत पूर्वचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी समीर शिंदे यांच्या कार्यालयातून १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आल्याचे नमूद असलेल्या पत्रात मंजूर संख्येपेक्षा अधिक झाडे तोडली जाऊ नयेत, तसेच मंजुरीतील अटींचे पालन करण्याच्या सूचना असल्याचे वृत्त आहे.

या वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. प्रकल्पामुळे जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिकांच्या जंगलावर आधारित उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

टोरंट कंपनीचा पर्यावरणपूरक प्रकल्पाचा दावा

दरम्यान, टोरंट पॉवरकडून प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत वेगळी भूमिका मांडण्यात आली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता ३ हजार मेगावॉट असून, प्रकल्पासाठी आवश्यक वनक्षेत्र मर्यादित आहे. कंपनीने पर्यावरणीय अभ्यास, वन्यजीव संवर्धन आराखडा, जलसंधारणाशी संबंधित उपाय आणि भरपाईच्या स्वरूपातील वृक्षारोपणाची योजना असल्याचे सांगितले आहे.

कंपनीच्या माहितीनुसार, प्रकल्प परिसरात सुमारे ६० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय २५३ हेक्टर खासगी जमीन भरपाईच्या वृक्षारोपणासाठी वन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे आणि या क्षेत्रात आणखी ३० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. म्हणजेच एकूण ९० हजार वृक्षारोपणाचे नियोजन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भीमाशंकर अभयारण्याबाबत वनविभागाचे स्पष्टीकरण

या प्रकल्पासाठी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या हद्दीतच वृक्षतोड होत असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर वन्यजीव विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, अभयारण्याच्या हद्दीत टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही अवैध वृक्षतोड सुरू नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, प्रकल्पस्थळ अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर आणि भीमाशंकर मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

फडणवीसांकडूनही प्रकल्पाचे समर्थन

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. पंप स्टोरेज प्रकल्पांमुळे सौरऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर करता येतो आणि विजेची मागणी वाढते त्या काळात ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यास मदत होते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय आणि वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, पंप स्टोरेजमधून मिळणारी ऊर्जा कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाचे व्यापक ऊर्जा-व्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक असल्याची सरकारची भूमिका आहे.

आंदोलन तीव्र करण्याचा राऊतांचा इशारा

दरम्यान, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत आंदोलनाचा मुद्दा व्यापक करण्याचे संकेत संजय राऊत यांनी दिले आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांकडून या विषयावर पुढील काळात भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

कर्जतच्या प्रकल्पाभोवती आता मुख्य प्रश्न प्रकल्पाची ऊर्जा गरज आणि त्यातून होणारे संभाव्य फायदे विरुद्ध वनक्षेत्र, जैवविविधता आणि स्थानिकांच्या हक्कांवरील परिणाम असा बनला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरणीय व वनविषयक मंजुरींच्या अटी, वृक्षतोडीची प्रत्यक्ष व्याप्ती आणि भरपाईच्या वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी याकडे पुढील काळात लक्ष राहणार आहे.