रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्यास मंजुरी; कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणणार
मुंबई, दि. ११ : विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर संबंधित जमीनमालकांना मोबदला मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याची आर्थिक भरपाई अधिक प्रभावीपणे मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर देण्यात येणाऱ्या विलंबाच्या व्याजदरात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, आता हे व्याज भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्या दरापेक्षा एक टक्का अधिक असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जमीनमालकाला देय असलेला मोबदला वेळेत मिळाला नाही, तर त्यावर कायद्यानुसार व्याज देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या व्याजदराची तुलना बँकांच्या कर्जावरील प्रचलित दराशी केली असता तफावत निर्माण होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे व्याजदर अधिक सुसंगत करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कलम ७२ मध्ये होणार सुधारणा
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर एकसमान पद्धतीने व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संबंधित व्याजदर आणि त्यावर अतिरिक्त एक टक्का असा व्याजदर मोबदल्याच्या थकीत रकमेवर लागू केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या पुढील प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
आगाऊ ताबा घेतल्याने मोबदला देण्यास विलंब होण्याची शक्यता
शासकीय तसेच विविध सार्वजनिक आणि निमशासकीय विकास प्रकल्पांसाठी अनेकदा प्रकल्पाची तातडी लक्षात घेऊन जमीनमालकाकडून जमिनीचा ताबा आधी घेण्याची आवश्यकता निर्माण होते. अशा वेळी अंतिम निवाडा होण्यापूर्वीच जमीन शासनाच्या ताब्यात येऊ शकते.
जमीनमालकाला योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाचा अधिकार मिळावा, यासाठी २०१३ च्या कायद्यात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मोबदल्याच्या रकमेत विलंब झाल्यास व्याजाचा आर्थिक भारही शासनावर पडतो आणि त्याचा परिणाम संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर होऊ शकतो. नव्या व्याजदराच्या पद्धतीमुळे या प्रक्रियेत स्पष्टता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
यापूर्वीच्या तरतुदींमध्ये विविध परिस्थितीनुसार व्याजदर निश्चित करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर विलंबित मोबदल्यासाठी एकसमान दर निश्चित करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे.
जमीनमालकांना काय फायदा होणार?
भूसंपादनानंतर मोबदल्याची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास संबंधित जमीनमालकाला त्या कालावधीसाठी व्याज मिळते. नव्या प्रस्तावित व्यवस्थेत हे व्याज बँकांसाठीच्या संबंधित दरापेक्षा एक टक्का अधिक ठेवण्यात येणार असल्याने, विलंबाचा कालावधी वाढल्यास जमीनमालकाला मिळणाऱ्या व्याजाची रक्कमही त्यानुसार वाढणार आहे.
मात्र, कलम ७२ मधील सुधारणा करण्यासाठी विधेयक विधिमंडळात मंजूर होणे आणि त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरच हा सुधारित दर तत्काळ सर्व प्रकरणांना लागू झाला आहे, असे मानता येणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत मोबदला देण्यास होणाऱ्या विलंबाचा आर्थिक परिणाम संबंधित जमीनमालकांना अधिक योग्य पद्धतीने मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील टप्प्यात प्रस्तावित विधेयक विधिमंडळात मांडल्यानंतर या बदलाचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल.
