मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
मुंबई/नाशिक, दि. १० : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि एकत्रित आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह पारदर्शकता अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
विधीमंडळात आयोजित एकत्रित आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली आहे. त्यापैकी ९,५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अपहार झालेल्या निधीची वसुली केली जाईल; तसेच भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येतील.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, “गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार व पारदर्शक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, सायबर तपास आणि कठोर लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणून योजनांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला जाईल.”
योजनेतील संभाव्य गैरव्यवहारांचा वेध घेण्यासाठी संशयास्पद सुमारे १३ लाख प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रकरणाची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा अॅनालिटिक्स आणि प्रगत डिजिटल विश्लेषणाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, “योजनेतील सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे.”
याशिवाय, मोठ्या आर्थिक रकमेच्या उपचार दाव्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी केली जाईल. पूर्वीपासून संशयित म्हणून चिन्हांकित करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांचे फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. या यंत्रणेला अत्याधुनिक डॅशबोर्ड प्रणालीशी जोडण्यात येणार असून संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, विश्लेषण आणि तातडीने कारवाई करणे शक्य होणार आहे. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत अधिक वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीदरम्यान आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत सविस्तर माहिती सादर केली. त्यानंतर संबंधित विभागांना चौकशी जलद गतीने पूर्ण करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्य शासनाच्या या निर्णयांमुळे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी बनण्यास मदत होणार असून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि प्रभावी पद्धतीने उपलब्ध होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला.
