‘एमपीआयडी’ कायद्यात सुधारणा करून मालमत्ता जप्ती व लिलाव प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यावर भर
मुंबई, दि. १० : बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी प्रकरणातील ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर परत मिळावी, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रिया अधिक परिणामकारक व जलद करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील ठेवीदारांच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनास्कर, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर तसेच गृह व अंमलबजावणी संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बीडचे जिल्हाधिकारी आणि सरकारी वकील यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग नोंदविला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. हा कायदा अधिक सक्षम करून त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करणे, ही प्रक्रिया जलद करावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन प्रक्रियेला यंत्रणांना सामोरे जावे लागते. या प्रक्रियेत बदल करून, केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धर्तीवर अशा प्रकरणातील जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातही व्यवस्था तयार करावी. यामुळे मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची कारवाई जलद गतीने करणे शक्य होईल.”
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “बँकेच्या किंवा संस्थेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून, ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन सर्वाधिक आहे, त्यांचा प्राधान्याने विक्री केली जावी. मूल्यांकनानुसारच मालमत्तांची विक्री करून पारदर्शक पद्धतीने हा निधी थेट गुंतवणूकदारांना दिला जावा. या संपूर्ण प्रकरणाचा तिढा तातडीने सुटण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ईडी) एकत्र बैठक घ्यावी आणि या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर तातडीने कोणती पावले उचलता येतील, याबाबतची ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी.”
बैठकीत बीड जिल्ह्यासह इतर भागांतील ठेवीदारांच्या अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली. पीडित ठेवीदारांना त्यांची रक्कम शक्य तितक्या लवकर परत मिळावी, यासाठी जप्ती, मालमत्ता मूल्यांकन, लिलाव आणि निधी वितरण या सर्व टप्प्यांमध्ये अधिक वेगाने कार्यवाही करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली.
बैठकीदरम्यान संबंधित विभागांना कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवरील अडथळे दूर करून ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ठेवीदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्यात येतील, असेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट प्रकरणातील ठेवीदारांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि त्यांची अडकलेली रक्कम पारदर्शक व कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत मिळावी, यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
