भारताने तेल-गॅस आयातीचे पर्याय वाढवले
कच्च्या तेलासाठी आयातदार देशांची संख्या २७ वरून ४१
नवी दिल्ली, दि. ८: देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताने परदेशी पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयातीचे स्रोत वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असतानाही देशात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केला. भविष्यातील संभाव्य व्यत्यय लक्षात घेऊन इराणसह आखाती क्षेत्रावर अवलंबून न राहता अन्य देशांकडून इंधन मिळविण्याची व्यवस्था मजबूत केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीआयआयच्या कार्यक्रमात बोलताना पुरी यांनी भारताच्या बदललेल्या ऊर्जा धोरणाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीसाठी काही मोजक्या पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याऐवजी भारताने विविध देशांमधून इंधन मिळवण्याचे पर्याय वाढवले आहेत.
पेट्रोल पंपांवरील पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीवर परिणाम झाला असतानाही देशांतर्गत इंधन वितरण व्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ दिला नाही, असे पुरी यांनी सांगितले. यासाठी विविध देशांकडून कच्चे तेल व इंधनाची खरेदी वाढविणे, देशातील शुद्धीकरण क्षमता मजबूत करणे आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे, या उपायांचा अवलंब करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरी म्हणाले, ‘मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की देशातील एकाही पेट्रोल पंपावरील इंधन संपलेले नाही.’
पूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा, एलपीजीच्या आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी सुमारे ६० टक्के पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित मार्गावर अवलंबून असलेल्या देशांकडून होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कच्च्या तेलासाठी ४१ देशांमधून आयात
भारताने ऊर्जा पुरवठ्याच्या बाबतीत जोखीम कमी करण्यासाठी कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांची संख्या २७ वरून ४१ केली आहे. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट देशात किंवा पुरवठा मार्गावर अडथळा निर्माण झाल्यास पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्याची क्षमता वाढली आहे.
दरम्यान, देशातील पेट्रोल पंपांची संख्याही सुमारे ५२ हजारांवरून १ लाख ७ हजारांपर्यंत वाढल्याचे पुरी यांनी सांगितले. शहरी गॅस वितरणाचे जाळेही ५५ विभागांवरून ३०९ विभागांपर्यंत विस्तारले आहे.
आखाती देशांकडून एलपीजीचा पुरवठा कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावरही भर दिला. त्याचबरोबर अमेरिकेचे स्थान भारताच्या एलपीजी पुरवठादारांमध्ये अधिक महत्त्वाचे झाले असून, भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ६७ टक्के हिस्सा अमेरिकेकडून येत असल्याची माहिती पुरी यांनी दिली.
खोल समुद्रातील तेल-गॅस उत्खननाला चालना
ऊर्जा सुरक्षेच्या दीर्घकालीन नियोजनाचा भाग म्हणून सरकारने ८४ हजार कोटी रुपयांच्या ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रमाला मंजुरी दिल्याचेही पुरी यांनी सांगितले. खोल समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधाला आणि उत्खननाला गती देणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेत खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. खोल समुद्रातील विहिरींच्या खोदकामासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच प्रत्येक विहिरीसाठी कमाल ६५० कोटी रुपयांपर्यंत सरकारी मदत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तेल आणि वायूच्या शोधासाठी समुद्रातील अधिक क्षेत्रे उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली असून, आगामी काळात आणखी परवाना संधी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
पर्यायी इंधनावरही भर
कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार संकुचित जैववायू तसेच इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार, आयातीचे विविधीकरण आणि पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविणे, या माध्यमातून भविष्यातील पुरवठा संकटांचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही व्यत्ययाचा भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी आयातीचे विविध स्रोत आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर सरकारचा भर असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे.
