दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सुमारे १ ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना ६ हजार कोटींची अग्रीम मदत, मराठवाड्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वाढवणार
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर वाढता ताण निर्माण झाला असताना, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम स्वरूपात जमा करण्यात येणार असून, या मदतीसाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दुष्काळ निवारणाच्या नियमित प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने सणापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात मदतीची रक्कम पोहोचवण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. सुमारे १ ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांत समावेश
राज्यात आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या ३०५ झाली आहे. या भागांतील शेतकरी आणि नागरिकांना दुष्काळ निवारणासाठी लागू असलेल्या १२ सवलतींचा लाभ पुढेही मिळत राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे नोव्हेंबरच्या अखेरीस पूर्ण होत असली, तरी यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने आधीच निर्णय घेतला. दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णय ऑक्टोबरमध्ये काढण्यात आल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
मराठवाड्यात पाणीटंचाई; टँकरचे जीपीएसद्वारे निरीक्षण
मराठवाड्यात भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या भागात मागणीनुसार पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीएस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत १६ हजार अनधिकृत पाणी जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पाण्याची उपलब्धता आणि वितरण यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले असून, गरजेनुसार टँकरची संख्या वाढवली जात आहे.
वीजबिल आणि कर्जवसुलीबाबतही सरकारचे निर्देश
दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना वीजबिल व कर्जवसुलीच्या तगाद्याचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वीजबिल वसुलीसाठी किंवा कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित यंत्रणांनी अतिउत्साह दाखवू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी बँका आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांशीही या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. वसुलीच्या प्रक्रियेत नियमबाह्य किंवा अतिरेकी दबाव आणला गेल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन; सरकार खरेदी करणार
दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चारा किंवा चारा उत्पादनासाठी उपयुक्त पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा राज्य सरकार खरेदी करणार असल्याची माहितीही बैठकीतील निर्णयांमध्ये देण्यात आली.
शैक्षणिक शुल्कमाफीसंदर्भातील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती हटविण्याचाही निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कोणत्या घटकांसाठी आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार होणार, याबाबत अधिक तपशील संबंधित शासन निर्णयातून स्पष्ट होईल.
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात ठरावाचे स्वागत केले.
शासकीय मालकीच्या काही भूखंडांच्या वितरणासंबंधीच्या धोरणात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. स्वतंत्र बांधकामासाठी अयोग्य असलेले, चिंचोळे किंवा उपयुक्त आकार नसलेले तसेच पोहोचमार्ग नसलेले भूखंड वितरित करण्याच्या धोरणात बदल होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
याशिवाय, बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानाला मौजे गिरडा येथे यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली. वृक्षलागवडीसाठी यापूर्वी संस्थानाला देण्यात आलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर बांधकाम करता येणार आहे. या सुविधांमुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावी व्हावी आणि वसुलीच्या दबावातून दिलासा मिळावा, या उद्देशाने सरकारने विविध निर्णय जाहीर केले आहेत. या घोषणांचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त नागरिकांपर्यंत किती लवकर पोहोचतो, यावर या उपाययोजनांची परिणामकारकता अवलंबून असेल.
