पनवेल महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी ४ वर्ष लोटूनही कोविड भत्त्यापासून वंचित असल्याची माहिती
पनवेल, दि. ९: २०२० साल सुरु झालं आणि कोविड-१९ महामारीने जगभरात थैमान घालायला सुरुवात केली. मार्च महिना संपता-संपता भारतातही एकाएकी कोविड रुग्णांची संख्या वाढायला लागली. या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला. या भुतोनभविष्यती अशा वैश्विक संकटाचा सामना करताना सर्व श्रेणींतील आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोविड-१९ रुग्णांची शुश्रुषा केली. याच सोबत आपत्कालीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांनीही या काळात आपलं कर्तव्य बजावलं. या साऱ्याची दखल घेत राज्य सरकारने कोविड-१९ काळात आरोग्य तसेच इतर आपत्कालीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी कोविड भत्ता नावाने प्रोत्साहनपर भत्ता लागू केला. दिवसाला ३०० रुपये प्रमाणे हा भत्ता देण्यात आला. सदर भत्ता महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपलिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, विविध शासकीय विभाग, एसटी महामंडळ, पोलीस, आदी आस्थापनांतील कोरोना योद्ध्यांना(कोविड काळातील हजर कर्मचारी) देण्याचे प्रयोजन होते.
कोविड-१९ ची पहिली लाट ओसरता-ओसरता साधारण ७ महिन्यांचा कोविड भत्ता वर नमूद आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने अथवा एक रकमी वितरित करण्यात आला. परंतु, या साऱ्यांमध्ये पनवेल महानगरपालिका हि राज्यातली एकमेव महानगरपालिका आहे जिथे आरोग्य सेवेतील अथवा पालिकेच्या इतर विभागातील कोरोना योद्ध्यांना कोविड-१९ प्रोत्साहनपर भत्ता मिळालाच नाही. कोविड-१९ महामारीच्या काळात पनवेल महानगरपालिकेने इंडिया बुल्स(कोन), कळंबोली (सीसीआय)-६५० खाटा, कळंबोली (डीसीएच), पनवेल उपजिल्हा रुग्णालय, एमजीएम कामोठे आदी ठिकाणी कोविड सेंटर ची उभारणी केली होती. कोविड रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे पहिल्या दिवसापासूनच या ठिकाणी तसेच आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरही कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवायला लागला. अखेर पनवेल महानगरपालिका प्रशासनातर्फे कंत्राटी तत्वावर डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्ड बॉय, वॉर्ड गर्ल, अॅम्ब्युलन्स ड्रायव्हर, टेस्टिंग कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, आदींची नव्याने भरती करण्यात आली. कोविडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेदरम्यान ज्यावेळी मृत्यूचं तांडव चालू होतं, एक भीतीचं वातावरण होतं त्यावेळी या योध्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता प्रत्यक्षात या अतिभयंकर वैश्विक महामारीच्या रणात स्वतःला झोकून दिलं होतं. त्यांच्याच जोडीने पनवेल महानगरपालिकेतील स्वच्छता दूत, अस्थापना विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीहि आपलं कर्तव्य इमानेइतबारे निभावलं. राज्यातील इतर पालिकांमध्ये कोविड-१९ भत्त्यांच वाटप होऊन जवळपास चार ते साडे चार वर्ष उलटली असतील, तरीही अद्याप पनवेल महानगरपालिकेने कोविड भत्त्याचं वाटप केलेलं नाही. नेमका हा भत्ता पनवेल मनपाने कंत्राटदारांच्या खात्यावर जमा केला आणि त्यांनी तो पुढे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला नाही की खुद्द पालिकेनेच कोविड भत्त्याचे पैसे आणखी कुठे वळते केले हे मोठं कोडं आहे. पालिका मुख्यालयातील कर्मचारीचनाव न सांगण्याच्या अटीवर आपल्यालाही कोविड भत्ता मिळाला नसल्याचे खाजगीत कबूल करतात.
घोटाळ्याची व्याप्ती काही कोटींमध्ये?
कोविड-१९च्या महामारीच्या सुरुवातीलाच पनवेल मनपाने मोठ्या संख्येने युद्धपातळीवर आरोग्यसेवकांची भरती केली होती. या आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह (ज्यात डॉक्टरांचाही समावेश होतो) कोविड काळात काम केलेल्या स्वच्छता दूत, व पालिकेच्या इतर सर्व विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ५० ते ६० हजारा दरम्यान ७ महिन्यांचा एकत्रित कोविड भत्ता कायद्याने मिळणे अपेक्षित होते. एकूणच हा आकडा काही कोटींमध्ये जातो. यातील आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत बोलायचे झाले तर २०२१ अखेरीस कोविडची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर पालिकेने टप्प्याटप्प्याने सर्व कोविड सेंटर बंद केली व यातील ८० टक्के कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून एकाएकी काढून टाकले गेले. मूलतः या कर्मचाऱ्यांना कोविड काळात त्यांनी बजावलेल्या उत्कृष्ट कामाची पावती म्हणून पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करणे गरजेचे होते. परंतु, तसं तर काही घडलंच नाही. पण, त्याऐवजी त्यांचा हक्काचा कोविड भत्ता न देताच त्यांच्या हातावर पनवेल महानगरपालिकेकडून तुरी देण्यात आली.
मुळात कोट्यावधी रुपयांची कोविड भत्त्याची हि रक्कम नमकी गेली कुठे? यामागे नेमकं गौडबंगाल काय याचा खुलासा पनवेल मनपा आयुक्त मंगेश चितळे यांनी करणे गरजेचे आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अतुल शिलवंत हे या प्रकरणी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे कळते. ते सध्या नागपूरला असून, त्यांच्याशी संपर्क झाल्यावर नेमकी वस्तुस्थिती कळू शकेल.
