आदरातिथ्य क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परवानग्यांची संख्या कमी करणार – पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे
पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. हॉटेल, लॉजेस, रिसॉर्टस्, रेस्टॉरंट्स यामधून फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या काळात या क्षेत्राला चालना देण्यात येईल. नवीन हॉटेल्ससाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या १० पेक्षा कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे, असे मंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यटनमंत्री ठाकरे म्हणाले, कोरोनोत्तर काळात पर्यटन क्षेत्राला निश्चितच चांगले दिवस येतील. याअनुषंगाने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभाग विविध निर्णय घेत आहे. कृषी पर्यटन धोरण, बीच सॅक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण, साहसी पर्यटन धोरणही तयार होते आहे. खासगी- सार्वजनिक सहभागातून काही प्रमुख पर्यटन क्षेत्रांचा विकास करण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हॉटेल ताज गुंतवणूक करीत आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे, त्यामुळे राज्यात भविष्यात मोठ्या प्रमाणात हॉटेल, रिसॉर्टस्, होम स्टे, फार्म स्टे आदी निर्माण होतील यासाठी पर्यटन विभाग प्रयत्न करीत आहे. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अर्ज, परवानग्यांची संख्या कमी करणे तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे असून यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सहकार्य करावे, असेही ठाकरे म्हणाले.
पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनी सादरीकरण केले. आदरातिथ्य क्षेत्राला कोणकोणत्या विभागाच्या परवानग्या लागतात, त्यातील कोणत्या आवश्यक नसलेल्या परवानग्यांची संख्या कमी करता येईल याबाबत माहिती दिली.
आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या एकाच छताखाली मिळतील यादृष्टीने वेबपोर्टल तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, कामगार विभागाच्या सचिव विनीता सिंगल, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, पर्यटन संचालक दिलीप गावडे, सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्यासह मुंबई महापालिका आदी संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
