मंदिर पुन्हा कुलूपबंद, सामानातून शिवसेनेची संघावर टीका

राम मंदिर उभारणीबाबत मोदी सरकार गेल्या अनेक दिवसांपासून मौन बाळगून असल्याने शिवसेनेने, आपल्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेवर जोरदार टीका केली आहे.

अयोध्येतील राममंदिराबाबत मोदींचे सरकार टोलवाटोलवी करीत आहे. निवडणुकीनंतर मंदिराचे पाहू असे बोलणे म्हणजे शरयूत ज्यांनी रक्त वाहिले, बलिदान दिले त्यांच्या बलिदानास नाकारण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिराच्या बाबतीत अंगचोरक्या सुरू केल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यात येईल. केंद्रात कोणाचेही सरकार असले तरी ही आम्ही राम मंदिर बांधणारच असे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी सांंगितले आहे. दोन दिवसांपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने नेमकी हीच भूमिका मांडली. याचा अर्थ असा की, हिंदुत्ववादी संघटनांनीच राममंदिराचा विषय गुंडाळून ठेवला आहे.

मोदी सरकारसाठी 2019 च्या निवडणुकीत राममंदिर हा अडचणीचा मुद्दा ठरू नये म्हणूनच संघाने ही भुमिका घेतली कि काय? असा प्रश्न शिवसेनेने आपल्या अग्रलेखातुन विचारला आहे.
“निवडणुकीनंतर मंदिराचे बघू म्हणजे काय बघणार? मोदी सरकारने 2019 च्या आधी अध्यादेश काढून अयोध्येत राममंदिर उभारणी सुरू करावी अशी मोहन भागवतांचीच मागणी होती. विश्व हिंदू परिषदेने आतापर्यंत देशभरात ज्या-ज्या सभा घेतल्या त्या सर्व सभा धर्म संसदेच्या नावाखाली घेतल्या होत्या. त्या सभेत अयोध्येतील राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा हीच प्रमुख मागणी होती.
रामविलास पासवान आणि नितीश कुमार यांची राम मंंदिराबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे? त्यांना राममंदिर पाहिजे की नको? हे दोन्ही नेते ‘बाबरी’वादी आहेत व पासवान यांनी मंदिरप्रश्नी सतत विरोधी भूमिका घेतली आहे. सरकारने वादग्रस्त नसलेल्या 62 एकर जागेचा ताबा परस्पर राम जन्मभूमी न्यासाकडे द्यायला हरकत नव्हती, पण सरकारने त्यासाठी कोर्टाची परवानगी मागितली. प्रभू श्रीरामांचा वनवास संपायची लक्षणे दिसत नाहीत.”

तुम्हाला राममंदिर हवे की नको? हे आताच सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. असेही शिवसेनेनं आपल्या सामाना या मुखपत्रातून म्हटलं आहे.

येत्या काळात शिवसेनेची भाजप बरोबर युती का कोण जाणे ह्या एका मुद्द्यावर तुटण्याचीच दाट शक्यता संभवते.