जांभीवली फेज-४ मधील बायोमेडिकल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवण्याची मागणी; चिखलोली धरणाच्या सुरक्षिततेबाबतही उपस्थित केले प्रश्न
अंबरनाथ, दि. १९ : अंबरनाथ एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच जांभीवली फेज-४ येथे प्रस्तावित एसएमएस एनक्लोवीन (SMS Envoclean) बायोमेडिकल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या मंजुरींची सखोल तपासणी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बांधकाम थांबवावे, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण उपजिल्हाप्रमुख आणि अंबरनाथ बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल लक्ष्मण भोईर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांना दिलेल्या निवेदनातून त्यांनी प्रकल्पाच्या जागेच्या भूवापरापासून ते चिखलोली धरणाच्या सुरक्षिततेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
इंजिनिअरिंग झोनमध्ये प्रकल्पाला परवानगी कशी?
जांभीवली फेज-४ हा परिसर इंजिनिअरिंग झोनमध्ये येत असल्याचा दावा करत, तेथे बायोमेडिकल कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास कोणत्या नियमांच्या आधारे परवानगी देण्यात आली, असा प्रश्न भोईर यांनी उपस्थित केला आहे. प्रकल्पासाठी एमआयडीसीच्या भूवापर नियमांची पडताळणी झाली होती का, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणत्या पर्यावरणीय अहवालाच्या आधारे संमती दिली, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक मंजुरी मिळाल्या असतील, तर त्यांची कागदपत्रे नागरिकांसमोर ठेवावीत. मंजुरी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंपनीची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
चिखलोली धरण आणि भूजलाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा
या प्रकल्पाचे ठिकाण चिखलोली धरणापासून अंदाजे ५०० मीटर अंतरावर असल्याचे नमूद करत भोईर यांनी पाण्याच्या स्रोतांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रकल्पामुळे धरणातील पाणी, परिसरातील नैसर्गिक नाला आणि भूजलावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो का, याचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रकल्प उभारण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झाला होता का आणि पाणलोट क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत, याची चौकशी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या संदर्भातील संभाव्य परिणामांबाबत निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रदूषण किंवा जलस्रोतांवरील परिणाम सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष त्यातून निघत नाही.
पाटबंधारे विभागाच्या पत्राचा संदर्भ
या प्रकरणात ठाणे पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी २२ जून २०२६ रोजी दिलेल्या पत्राकडे भोईर यांनी लक्ष वेधले आहे. या पत्रात कामाला स्थगिती देण्याबाबत भूमिका मांडण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही प्रकल्पस्थळी काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानंतरही काम सुरू ठेवण्यास कोणत्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली, संबंधित कंपनीला कोणत्या आधारावर काम सुरू ठेवता आले आणि या प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर कोणाची जबाबदारी आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उदय सामंत यांच्या बैठकीतील आश्वासनाची आठवण
काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पासंदर्भात बैठक झाली होती. त्या वेळी स्थानिक नागरिकांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे भोईर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, अद्याप हे सादरीकरण झाले नसल्याचा दावा करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अंबरनाथ एमआयडीसीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या उपस्थितीत बैठक झाल्याचा संदर्भही निवेदनात देण्यात आला आहे. या बैठकीत पुढील एका महिन्यात परिसराचे सखोल सर्वेक्षण करून प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याचे ठरल्याचे भोईर यांनी नमूद केले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, SMS Envoclean प्रकल्पाबाबतही ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

स्वतंत्र चौकशी समिती आणि जनसुनावणीची मागणी
भोईर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नऊ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम आणि संबंधित काम चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करणे, मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणे आणि जांभीवली फेज-४ च्या मंजूर भूवापर आराखड्याची तपासणी करणे यांचा समावेश आहे.
ठाणे पाटबंधारे विभागाच्या २२ जून २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, चिखलोली धरण, नैसर्गिक नाला आणि भूजलाच्या सुरक्षिततेबाबत तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र अहवाल तयार करावा, तसेच कंपनीला देण्यात आलेली सर्व संमतीपत्रे, परवानग्या आणि त्यांवरील अटी सार्वजनिक कराव्यात, अशीही मागणी आहे.
याशिवाय स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या उपस्थितीत खुली जनसुनावणी घेण्याची, नियमभंग आढळल्यास संबंधित मंजुरी रद्द करून कंपनीसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची आणि निवेदनावरील कार्यवाहीचा लेखी अहवाल निश्चित मुदतीत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा इशारा; उपोषण आणि न्यायालयीन लढ्याची तयारी
या प्रकल्पाविरोधात यापूर्वी निवेदने देण्यात आली असून नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीमही राबवण्यात आल्याचे भोईर यांनी म्हटले आहे. तरीही प्रश्न प्रलंबित राहिल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि अंबरनाथ बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय आणि मंत्रालय येथे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. गरज पडल्यास बेमुदत उपोषण आणि न्यायालयीन लढाही उभारण्याची तयारी असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, एसएमएस एनक्लोवीन (SMS Envoclean) प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या मंजुरींची वैधता, पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानंतर झालेली कार्यवाही आणि चिखलोली धरणाच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता अंबरनाथमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. भोईर यांनी केलेले आरोप आणि मागण्या यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणेही या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
